मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम न्यायालय द्वारा वर्ष 2022 में गो तस्करी से जुड़ी मॉब लिंचिंग की घटना में 14 गोरक्षकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के विरोध में गंगापुर सिटी नगर परिषद क्षेत्र के गौ सेवकों एवं विभिन्न हिंदू संगठनों ने सोमवार, 29 जून को दोपहर 11 बजे अतिरिक्त जिला कलक्टर (एडीएम) कार्यालय, गंगापुर सिटी में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष गोविंद नारायण शर्मा के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई। शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम न्यायालय द्वारा 2022 में गो तस्करी से जुड़ी मॉब लिंचिंग की घटना में 14 गौ सेवकों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसका सभी गौ सेवक एवं हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं।

ज्ञापन में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के तहत गो तस्करी पर रोक लगाना तथा गो हत्या को रोकना भारत सरकार का मूल कर्तव्य है। यह दायित्व सरकार, उसके प्रतिनिधियों तथा स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जब संबंधित सरकारी तंत्र गो तस्करी रोकने में सफल नहीं हो पा रहा है, तब गोवंश की रक्षा के उद्देश्य से कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को दोषी ठहराकर कठोर सजा दिया जाना उचित नहीं है।

गौ सेवकों एवं हिंदू संगठनों ने राष्ट्रपति से मांग की कि नर्मदापुरम न्यायालय के इस निर्णय की उच्च स्तरीय समीक्षा कराई जाए तथा दोषसिद्ध 14 गोरक्षकों एवं उनके परिवारजनों को उचित न्याय दिलाया जाए।

ज्ञापन कार्यक्रम में गौ सेवक रमेश सेन, शंभू प्रसाद गुप्ता, रामबाबू शर्मा, गोपाल सिंह, महेश शर्मा, सौदान सिंह गुर्जर, नरसी प्रजापत, गंगा प्रसाद एडवोकेट, बृजनंदन शर्मा, विजयी सिंह, श्रवण वैष्णव, अनिल मीणा, सुनील कुमार, विनोद कुमार, राम सिंह चौधरी, पिल्लू धोलेटा, नागेंद्र चौधरी, कृपा शंकर उपाध्याय, प्रियंका शर्मा, राधा दीक्षित, पूनम सिंधी, चंचल, किरण शर्मा सहित दर्जनों हिंदू धर्मप्रेमी एवं गौ भक्त उपस्थित रहे।

ज्ञापन के माध्यम से गौ सेवा समिति एवं विभिन्न हिंदू संगठनों ने न्यायालय के निर्णय की उच्च स्तरीय समीक्षा कराकर संबंधित गोरक्षकों को न्याय दिलाने की मांग दोहराई।

Pratahkal Bureau

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