निकाय-पंचायत चुनावों में EWS को 10% आरक्षण की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

गंगापुर सिटी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को आगामी निकाय एवं पंचायत चुनावों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग तेज हो गई है। मंगलवार, 11 अगस्त को जिला राजपूत समाज, राजपूत समाज तहसील गंगापुर सिटी एवं सवर्ण समाज संघर्ष समिति के सदस्यों ने अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षा एवं सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। प्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्थानीय स्वशासन में भी उचित राजनीतिक भागीदारी का अवसर मिलना चाहिए।

समाज के प्रतिनिधियों ने मांग की कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर EWS वर्ग को पंचायत एवं निकाय चुनावों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके साथ ही आगामी चुनावों में EWS वर्ग के लिए वार्ड एवं पदों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रोस्टर व्यवस्था लागू करने की मांग की गई।

प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने और EWS वर्ग को स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार देने की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधियों ने स्थानीय स्वशासन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी।