गंगापुर सिटी: न्याय की नई इबारत, राज्यमंत्री बेढ़म ने किया भव्य अभियोजन भवन का लोकार्पण
गंगापुर सिटी में राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नवनिर्मित अभियोजन भवन का भव्य लोकार्पण किया। मंत्री ने भारतीय न्याय संहिता के महत्व और प्रदेश में अपराधों में आई 60% तक की भारी कमी पर प्रकाश डाला। जानें कैसे भजनलाल सरकार की नीतियां, चम्बल पेयजल परियोजना और सरकारी भर्तियां राजस्थान के विकास को नई गति दे रही हैं। न्याय और सुशासन की पूरी खबर।
गंगापुर सिटी। राजस्थान की न्याय प्रणाली को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को गंगापुर सिटी में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। गृह, गोपालन और पशुपालन राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने यहाँ नवनिर्मित अभियोजन भवन का भव्य लोकार्पण किया। यह न केवल एक सरकारी इमारत का उद्घाटन था, बल्कि पीड़ितों को त्वरित और सुलभ न्याय दिलाने के संकल्प की एक नई शुरुआत थी। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री बेढ़म ने स्पष्ट किया कि समाज में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए अभियोजन विभाग रीढ़ की हड्डी के समान है, जो अपराधियों को सजा दिलाने और निर्दोषों को न्याय का भरोसा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समारोह के दौरान राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार समाज के हर वर्ग—चाहे वह गरीब हो, किसान हो, महिला हो या युवा—के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत किया। बेढ़म ने बताया कि प्रदेश में अपराधों पर नकेल कसने के ठोस प्रयासों के कारण पिछले दो वर्षों में अपराधों में 14 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। सबसे सुखद पहलू यह है कि हत्या जैसे जघन्य अपराधों में 50 प्रतिशत और एससी/एसटी से संबंधित अपराधों एवं दंगों में 60 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन के सशक्तिकरण से अपराधियों में भय और आम जनता में अटूट विश्वास पैदा हुआ है।
न्यायिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश अब 'दण्ड' की मानसिकता से निकलकर 'न्याय' की ओर बढ़ चुका है, इसीलिए अब भारतीय दण्ड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता प्रभावी है। आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि अब ई-साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे न्याय की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। गंगापुर सिटी के इस नए भवन में स्थापित वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) कक्ष इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, ताकि पीड़ितों को अदालतों के चक्कर न काटने पड़ें।
विकास की चर्चा करते हुए राज्यमंत्री ने युवाओं और किसानों को भी बड़ी सौगातें दीं। उन्होंने बताया कि सरकार एक लाख से अधिक युवाओं को नियुक्तियां दे चुकी है और आगामी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राम जल सेतु लिंक परियोजना और चम्बल के पानी के मुद्दे पर उन्होंने आश्वस्त किया कि द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण होते ही क्षेत्र का किसान समृद्ध होगा और पेयजल की समस्या अतीत की बात हो जाएगी। इस गरिमामयी अवसर पर एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, अभियोजन निदेशक तिरूपति कुमार गुप्ता और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश शर्मा सहित भारी संख्या में अधिवक्ता और प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे। यह नया अभियोजन भवन क्षेत्र में न्याय के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
