सवाई माधोपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक: कम प्रगति वाले चिकित्सा अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश
सवाई माधोपुर में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में चिकित्सा विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, कम प्रगति वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश, और सभी स्वास्थ्य अभियानों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
सवाई माधोपुर, 18 नवम्बर। जिला स्वास्थ्य सेवा की निगरानी और सुधार के लिए सोमवार को जिला कलक्टर काना राम की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और अभियानों की प्रगति का विश्लेषण करना और आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
जिला कलक्टर काना राम ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई-केवाईसी, एएनसी पंजीकरण, एनसीडी स्क्रीनिंग, सीबीएसी फॉर्म भरने, टीबी मुक्त कार्यक्रम, कैंसर स्क्रीनिंग, हीमोग्लोबिन जांच, निजी अस्पतालों में योजना पेंडेंसी, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी और अन्य स्वास्थ्य अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने जोर दिया कि सभी दस्तावेज समय पर संकलित किए जाएं और डिजिटल पोर्टल पर डेटा अपलोड किया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुँच सके।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जेमिनी ने गत माह की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करते हुए यह भी बताया कि कुछ संस्थानों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। उन्होंने जिला कलक्टर को सूचित किया कि प्रत्येक शुक्रवार को सभी बीसीएमओ के साथ सप्ताहिक बैठक की जाएगी, आयुष्मान कार्ड वितरण और आईपीडी सेवाओं का मूल्यांकन किया जाएगा, संस्थानों में चिकित्सक की अनुपस्थिति न हो, टीबी मुक्त पंचायत बनाने के प्रयास तेज किए जाएँ और लाडो योजना का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में विशेष रूप से कम प्रगति वाले संस्थानों और अधिकारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाने के निर्देश दिए गए। बौंली के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सूरवाल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा, कुंडेरा के चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ लाडो योजना में कमी के लिए कार्रवाई करने और जिन संस्थानों का एएनसी पंजीकरण 80 प्रतिशत से कम है उन्हें 15 दिनों में कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया गया। पोस्टिंग के बाद से जॉइन न करने वाले अधिकारियों को रिलीव करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
