डीजीपी के सख्त निर्देशों से हिला महकमा: बजरी माफिया से मिलीभगत पर 11 थाना प्रभारियों पर गिरी गाज
राजस्थान में बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीपी राजीव शर्मा के निर्देश पर पांच थाना प्रभारियों को निलंबित और छह को लाइन हाजिर किया गया। अवैध खनन में मिलीभगत और लापरवाही के आरोपों के बाद यह सख्त कदम उठाया गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
राजस्थान पुलिस में भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक बड़ी और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के स्पष्ट निर्देशों पर बजरी माफिया से कथित मिलीभगत के मामलों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात थाना प्रभारियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए हैं। इस कार्रवाई ने न केवल पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है, बल्कि अवैध खनन के खिलाफ सरकार और पुलिस की गंभीर मंशा को भी उजागर कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बजरी के अवैध खनन और परिवहन को लेकर लंबे समय से मिल रही शिकायतों और आंतरिक जांच के बाद यह निर्णय लिया गया। जांच में यह सामने आया कि कुछ थाना प्रभारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय बजरी माफिया पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और नियमों की अनदेखी की गई। इसी के चलते पांच थाना प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जबकि छह अन्य थाना प्रभारियों को लाइन हाजिर किया गया है।
निलंबन की कार्रवाई शिवदासपुरा, पीपलू, बरौनी, पीसांगन और धौलपुर कोतवाली के थाना प्रभारियों पर की गई है। वहीं, भीलवाड़ा के गुलाबपुरा, कोटा शहर के कुन्हाड़ी और नांता, दौसा जिले के लालसोट, चित्तौड़गढ़ के गंगरार और जोधपुर के लूणी थाने के प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं। यह कदम डीजीपी स्तर पर लिए गए उस निर्णय का हिस्सा है, जिसमें स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध गतिविधियों में संलिप्तता या लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई केवल शुरुआत मानी जा रही है। अवैध बजरी खनन से जुड़े मामलों में आगे भी जांच जारी रहेगी और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में बजरी माफिया पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत रिपोर्ट करें।
इस सख्त कार्रवाई से साफ हो गया है कि राज्य में कानून व्यवस्था और पर्यावरण से जुड़े मामलों में लापरवाही अब भारी पड़ सकती है। पुलिस महकमे में यह संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच चुका है कि जिम्मेदारी में चूक और अवैध तत्वों से सांठगांठ पर अब सख्त दंड तय है, जिससे आने वाले समय में अवैध बजरी कारोबार पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
