बीएलओ को जातिगत जनगणना से मुक्त रखने की मांग, उप जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन
गंगापुर सिटी में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने बीएलओ और शिक्षकों को जातिगत जनगणना से मुक्त रखने की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि बीएलओ को इस कार्य में नहीं लगाया जाएगा, जिससे निपुण और प्रखर राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित नहीं होंगे।
गंगापुर सिटी। शिक्षा व्यवस्था की निरंतरता और प्रशासनिक कार्यों के संतुलन को लेकर गंगापुर सिटी में एक अहम पहल सामने आई है। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के नेतृत्व में शिक्षकों और बीएलओ को जातिगत जनगणना कार्य से मुक्त रखने की मांग को लेकर उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर प्रशासन की ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया गया है।
राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश मंत्री सोहन लाल गुप्ता और जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उप जिला कलेक्टर बृजेंद्र मीना से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) एसआईआर जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ संपादित कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निपुण राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम और प्रखर राजस्थान शिक्षा कार्यक्रम भी राज्य की प्राथमिक शैक्षिक प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
प्रदेश मंत्री सोहन लाल गुप्ता ने उप जिला कलेक्टर को अवगत कराया कि अधिकांश बीएलओ शिक्षक हैं और वे पहले से ही शैक्षिक कार्यक्रमों तथा प्रशासनिक दायित्वों के दबाव में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें जातिगत जनगणना जैसे अतिरिक्त कार्यों में लगाए जाने से शिक्षा विभाग की योजनाओं की गति प्रभावित हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जातिगत जनगणना के लिए अन्य विभागों के कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
मामले की गंभीरता को समझते हुए उप जिला कलेक्टर बृजेंद्र मीना ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जातिगत जनगणना के कार्य में बीएलओ और अध्यापकों को नहीं लगाया जाएगा। प्रशासन के इस आश्वासन से शिक्षकों और बीएलओ में संतोष और राहत का माहौल देखा गया।
इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष नरेश सिसोदिया, उप शाखा गंगापुर मंत्री रघुवीर जाटव, जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र गर्ग सहित रमेश गुप्ता, गोपाल लाल गुप्ता, हनुमान प्रसाद शर्मा, मोहिद खान और अन्य बीएलओ व शिक्षक साथी उपस्थित रहे। यह निर्णय न केवल शिक्षा विभाग के कार्यों को सुचारु बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि प्रशासन और शिक्षक संगठनों के बीच संवाद और सहयोग की मिसाल भी प्रस्तुत करता है।
