जिला कलक्टर ने मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही पर अधिकारियों को दिए नोटिस
पेयजल और बिजली व्यवस्था में ढिलाई पर जेईएन, एईएन और एक्सईएन को कारण बताओ नोटिस जारी, जनहित के कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश।
जिला कलक्टर काना राम कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान बिजली, पानी और सड़क जैसे मूलभूत ढांचों की प्रगति की समीक्षा करते हुए।
नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने के स्पष्ट संकेत देते हुए जिला कलक्टर काना राम ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में पेयजल और बिजली व्यवस्थाओं पर कड़ा रुख अपनाया। सोमवार को आयोजित इस बैठक में ग्राम रथ अभियान, सम्पर्क पोर्टल सहित बिजली, पेयजल, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा विभागों की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध और पारदर्शी कार्यप्रणाली के निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित राज-उन्नति बैठक से संबंधित पालना रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने ‘ग्राम रथ अभियान’ के प्रभावी संचालन, योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और संध्या चौपाल के माध्यम से ग्रामीण समस्याओं के मौके पर समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही सभी विभागों को नियमित फील्ड मॉनिटरिंग करते हुए आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।
जलापूर्ति में देरी को गंभीर लापरवाही मानते हुए कलक्टर ने जलदाय विभाग के संबंधित जेईएन और एक्सईएन को 17 सीसीए के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं विद्युत विभाग में शिकायतों के समाधान में विलंब और दैनिक ट्रिपिंग रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर एईएन और जेईएन को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। पिछली बैठक के निर्देशों की अवहेलना पर सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी को भी कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
कलक्टर काना राम ने पेयजल व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए हैंडपम्प मरम्मत, पाइपलाइन लीकेज और जलापूर्ति संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत और जलदाय विभाग के समन्वय पर बल देते हुए स्पष्ट किया कि बिजली अभाव के कारण कहीं भी पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। विद्युत विभाग को नियंत्रण कक्ष सक्रिय रखने, शिकायतों का तत्काल समाधान करने, अधिक कटौती वाले फीडरों का विश्लेषण प्रस्तुत करने और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
संभावित लू के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में समुचित व्यवस्थाएं, दवाइयों की उपलब्धता, निजी एम्बुलेंसों का निरीक्षण और मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए नियमित फॉगिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान में राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाने और निक्षय मित्र अभियान में प्रगति लाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में सम्पर्क पोर्टल के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण, पालनहार और पेंशन योजनाओं के सत्यापन में तेजी तथा जनगणना कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मई-जून माह में अतिक्रमण हटाने के लिए ‘रास्ता खोलो अभियान’ के तहत कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
सख्त निर्देशों और जवाबदेही तय करने की इस कार्रवाई ने स्पष्ट कर दिया कि जिले में मूलभूत सुविधाओं में लापरवाही अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं होगी और आमजन को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
