सवाई माधोपुर में नए सत्र से साइबर जागरूकता अभियान शुरू होगा, सभी स्कूलों के भू-खण्ड पट्टे 31 जुलाई तक सुनिश्चित करने के निर्देश

जिले के राजकीय विद्यालयों में नए शैक्षणिक सत्र के दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही सभी राजकीय विद्यालयों के भू-खण्डों के पट्टे जारी कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। जिला कलक्टर काना राम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, संस्था प्रधानों, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को इन कार्यों के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बुधवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जिला कलक्टर काना राम ने कहा कि नई पीढ़ी को साइबर अपराधों में शामिल होने से रोकने के लिए जिलेभर में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए अगस्त माह में पुलिस सहित अन्य संबंधित विभागों के समन्वय से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। अभियान के दौरान विद्यालयों में अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की ओर से विशेष सत्र आयोजित होंगे, जिनमें छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाएगा।

जिला कलक्टर ने विद्यालयों में आयोजित होने वाले “नो बैग डे” के दौरान साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता के साथ स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन दिनों विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे।

बैठक में काना राम ने विद्यालयों में अध्ययनरत 14 वर्ष की बालिकाओं के एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संस्था प्रधान और शिक्षक अभिभावकों को वैक्सीन के संबंध में सही एवं समुचित जानकारी दें तथा प्रचलित भ्रांतियों को दूर करें, ताकि वे अपनी बच्चियों के टीकाकरण के लिए आवश्यक सहमति प्रदान करें। उन्होंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को संयुक्त रूप से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएमएचओ डॉ. अनिल कुमार जैमिनी ने शिक्षा अधिकारियों को बताया कि एचपीवी वैक्सीन के लिए बालिकाओं को स्वास्थ्य केंद्र आने की आवश्यकता नहीं होगी। पर्याप्त संख्या में अभिभावकों की सहमति मिलने पर विद्यालय परिसर में ही टीकाकरण कराया जाएगा।

जिला कलक्टर ने सभी राजकीय विद्यालयों के भू-खण्डों के पट्टे जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। जिन विद्यालयों को भूमि आवंटित हो चुकी है लेकिन अब तक पट्टा जारी नहीं हुआ है, उनके संस्था प्रधान 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पट्टे के लिए आवेदन करें। वहीं जिन विद्यालयों के लिए भूमि आवंटन किया जाना शेष है, उनके लिए भी आवश्यक कार्रवाई कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, ताकि संबंधित अधिकारी आवंटित भू-खण्ड का पट्टा जारी कर सकें।

बैठक में जिला कलक्टर ने एसडीआरएफ सहित अन्य योजनाओं के माध्यम से विद्यालय भवनों के निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में तेजी लाने, उन्हें समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में मरम्मत कार्य के बाद हालिया बारिश के दौरान सीलन, छत टपकने या निर्माण गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी सामने आई है, उनकी रिपोर्ट सोमवार तक कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित फर्म से मरम्मत कार्य दुरुस्त कराने के बाद ही बिलों का भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग को दिए गए ये निर्देश नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, जागरूकता और विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।