विकास के 12 वर्ष: आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से राजस्थान की बदलती तस्वीर
केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा और राजस्थान की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर करौली में मंथन। प्रदेश में शुरू हुए विशेष सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन को मिलेगी राहत, जानिए कैसे प्रशासन आपके द्वार पहुंच कर कर रहा है समस्याओं का त्वरित समाधान।
करौली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेढम, केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में करौली जिला प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा का खाका खींचा। उन्होंने कहा कि विगत 12 वर्षों में देश ने सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है। सरकार ने समाज के गरीब, किसान, महिला, युवा और वंचित वर्गों को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया है। आज भारत न केवल विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती से खड़ा है, बल्कि आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी तेजी से धरातल पर उतार रहा है।
इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए बताया गया कि 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं और 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस, मेट्रो नेटवर्क और 164 ऑपरेशनल एयरपोर्ट ने कनेक्टिविटी को नई उड़ान दी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी और 75 प्रतिशत लाभार्थियों वाली मुद्रा योजना ने एक नई इबारत लिखी है। राजस्थान की विशेष उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदेश पीएम कुसुम योजना, फसल बीमा योजना, अंगदान प्रत्यारोपण और पोषण पखवाड़ा जैसी पहलों में पूरे देश में अग्रणी रहा है। साथ ही, रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो फेज-2 जैसी परियोजनाओं ने राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।
आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार 12 जून से 15 जुलाई तक प्रदेशभर में विशेष शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन कर रही है। इन शिविरों का मुख्य ध्येय प्रशासन को सीधे गांव और ढाणी तक पहुँचाना है, जहाँ राजस्व, पंचायत राज, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित 22 विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इन शिविरों में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, भूमि संबंधित विवादों का निस्तारण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों का त्वरित निपटारा किया जा रहा है। सरकार की यह पहल न केवल शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित कर रही है, बल्कि जनकल्याण की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचाने की प्रतिबद्धता को भी पुख्ता करती है। यह विकास की यात्रा सुशासन और जन-भागीदारी के मेल से एक विकसित राष्ट्र के स्वप्न को साकार करने की ओर अग्रसर है।
