बजट 2026: नया आयकर अधिनियम और टैक्स स्लैब पर सीए लक्ष्मीकांत गुप्ता का विश्लेषण
वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू, ₹12 लाख तक आय पर शून्य प्रभावी टैक्स और TCS दरों में कटौती का प्रावधान।
वेल्थओरा कंप्लायंस हब के फाउंडर "सीए लक्ष्मीकांत गुप्ता के अनुसार, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2026 भारतीय करदाताओं के लिए कर प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है।"
नया आयकर अधिनियम और सरलीकरण
बजट की प्रमुख घोषणा 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम लागू करने की है, जिसका उद्देश्य वर्तमान कर कानूनों की जटिलताओं को कम कर कर अनुपालन को सरल और पारदर्शी बनाना है।
आयकर दरों में स्थिति
- बजट में व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- "नई कर व्यवस्था के अंतर्गत बारह लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर प्रभावी कर देयता शून्य रखी गई है, जिससे मध्यम वर्ग को सीधी राहत मिलेगी।"
TCS और सीमा शुल्क में कटौती
सीए लक्ष्मीकांत गुप्ता बताते हैं कि:
- विदेश यात्रा एवं विदेशी शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टी.सी.एस की दर को पाँच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करना करदाताओं के लिए राहतकारी कदम है।
- कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क समाप्त करने से उपचार लागत में कमी आने की संभावना है।
फ्यूचर & ऑप्शन (F&O) और STT
"हालांकि, बजट में फ्यूचर & ऑप्शन कारोबार पर एस.टी.टी में वृद्धि की गई है, जिससे इस प्रकार के लेनदेन की लागत बढ़ेगी और अल्पकालिक सट्टा गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है।"
संशोधित विवरणी और डिजिटल प्रशासन
कर अनुपालन को अधिक लचीला बनाते हुए अब करदाताओं को 31 मार्च तक रिवाइज्ड आयकर विवरणी दाखिल करने की सुविधा प्रदान की गई है।
कुल मिलाकर, यह बजट डिजिटल प्रक्रियाओं और बिना आमने-सामने की कर प्रशासन व्यवस्था के माध्यम से कर प्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
