केंद्रीय बजट 2026: डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर में गिनाईं उपलब्धियां
कैबिनेट मंत्री ने बजट को विकसित भारत का आधार बताते हुए महिलाओं के लिए छात्रावास और कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में कटौती जैसी प्रमुख घोषणाओं की जानकारी साझा की।
सवाई माधोपुर जिला कलक्ट्रेट सभागार में सोमवार को केंद्रीय बजट 2026 के प्रावधानों पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा।
सवाई माधोपुर, 2 फरवरी। राजस्थान सरकार के कृषि एवं उद्यानिकी, ग्रामीण विकास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने सोमवार को जिला कलक्ट्रेट सभागार में केंद्रीय बजट 2026 के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
प्रेस वार्ता के दौरान निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित रहे:
- अतिरिक्त जिला कलक्टर संजय शर्मा
- एसडीएम गौरव मित्तल
- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी सुरेन्द्र कुमार
- विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं जिले के मीडिया प्रतिनिधिगण
डॉ. मीणा ने कहा कि "यह इस शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, मध्यम वर्ग और उद्यमी के लिए स्पष्ट दिशा एवं मजबूत आधार प्रस्तुत करता है।"
कृषि मंत्री ने बजट के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए बताया:
- केंद्र सरकार का यह बजट रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत पर आधारित है।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- यह बजट केवल सामाजिक न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक भागीदारी, तकनीकी नेतृत्व और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की भूमिका को मजबूत करने वाला बजट है।
डॉ. मीणा ने महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि "महिलाएं अब केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की ‘ग्रोथ इंजन’ हैं।"
- महिला शिक्षा और सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के सभी 41 जिलों में महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।
- बजट में महिलाओं की भूमिका को सामाजिक योजनाओं से आगे बढ़ाकर आर्थिक निर्णय, उद्यमिता, तकनीकी क्षेत्र और वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक विस्तारित किया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि बजट में भारत स्किल इंडिया, डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
- पर्यटन क्षेत्र में आई.आई.एम. के सहयोग से 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन की योजना।
- खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से अगले दशक में खेल क्षेत्र में बदलाव लाने की योजना।
- इससे देश का युवा वर्ग भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होगा और भारत वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर होगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र पर चर्चा करते हुए डॉ. मीणा ने बताया कि आमजन पर चिकित्सा व्यय का बोझ कम करने के उद्देश्य से दवाओं पर लगने वाले शुल्क में कटौती की गई है।
- कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य किया गया है।
- जिला स्तर पर बायोफार्मा एवं आयुष केन्द्रों की स्थापना हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान।
- मध्यम वर्ग के लिए एलआरएस के अंतर्गत विदेश यात्रा के टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई, जिससे बच्चों की विदेश शिक्षा सुलभ होगी।
डॉ. मीणा ने कहा कि बजट में कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, भंडारण एवं मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- भारत-विस्तार नाम के बहुभाषीय ए.आई. टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों की तकनीकी जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट से राजस्थान के टेक्सटाइल तथा हथकरघा क्षेत्र को विशेष लाभ मिलेगा:
- भीलवाड़ा के टेक्सटाइल हब, जयपुर हैंडलूम तथा बाड़मेर-जोधपुर में रोजगार और निर्यात बढ़ेगा।
- महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के तहत खादी-हथकरघा को प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज तथा ब्रांडिंग से सशक्त किया जाएगा।
- 10 हजार करोड़ रुपये के समर्पित एमएसएमई विकास कोष से जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, कोटा तथा उदयपुर के छोटे उद्योगों को बूस्ट मिलेगा।
मंत्री ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 एवं टियर-3 शहरों और तीर्थ-पर्यटन स्थलों का विकास होगा। 11 फरवरी को राज्य बजट में सवाई माधोपुर के लिए निम्न संभावनाएं शामिल होंगी:
- रणथम्भौर का विकास और 150 करोड़ से अधिक की अमरूद प्रसंस्करण इकाई।
- हवाई अड्डा विकास, लघु उद्योग और आपदा प्रबंधन परियोजनाएं।
- लटिया नाला सौंदर्यीकरण तथा धार्मिक-पर्यटन सर्किट।
मंत्री ने अंत में कहा कि "केंद्रीय बजट 2026 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के संकल्प को साकार करने वाला बजट है।" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है।
