बजट 2026: सांसद हरीश चन्द्र मीना ने बजट को बताया किसान और युवा विरोधी

प्रेस नोट: बजट 2026 किसान-युवा–महिला- ग्रामीण - रोज़गार एवं दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग विरोधी, पूंजीपतियों को खुली लूट की छूट, आमजन को कोई राहत नहीं : श्री हरीश चन्द्र मीना, सांसद, टोंक सवाई माधोपुर।

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सामाजिक न्याय और वर्गों की अनदेखी

टोंक–सवाई माधोपुर सांसद श्री हरीश चन्द्र जी मीना ने केंद्र सरकार के बजट 2026 को किसान-विरोधी, युवा विरोधी, महिला-विरोधी, ग्रामीण-विरोधी और रोज़गार-विरोधी बताते हुए इसे सामाजिक न्याय के खिलाफ बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि:

• "बजट में ना किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी गई है, ना महिलाओं के लिए ठोस आर्थिक सुरक्षा और ग्रामीण रोज़गार के लिए कोई नए प्रावधान किए गए है।"
• "शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।"
• "साथ ही दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए भी बजट में कोई ठोस और नई योजना नहीं है, जिससे साफ़ है कि सरकार समाज के गरीब वर्गों को और पीछे धकेल रही है।"

पूंजीपतियों को लाभ और काले धन का मुद्दा

सांसद महोदय ने बताया कि इस बजट में पूंजीपतियों को खुलेआम फायदा पहुँचाया गया है। उनके अनुसार:

"देश का पैसा लूटने वालों को सज़ा से राहत देकर केवल 30 प्रतिशत टैक्स जमा कर काले धन को सफ़ेद करने जैसे प्रावधान किए गए हैं।"

उन्होंने कहा कि यह बजट आम जनता से संसाधन छीनकर चुनिंदा उद्योगपतियों को सौंपने का दस्तावेज़ है और देश की जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी।

क्षेत्रीय उपेक्षा: टोंक-सवाई माधोपुर की मांगें

सांसद महोदय ने अपनी क्षेत्रीय अपेक्षाओं और बजट की विफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि:

• उन्हें आशा थी कि इस बजट में अजमेर सवाई माधोपुर वाया टोंक रेल मार्ग निर्माण प्रारंभ करने की घोषणा की जाएगी।
• हाल ही में बाढ़ से प्रभावित टोंक एवं सवाई माधोपुर जिलों के लिए किसी विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया जाएगा।

"मगर माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा इस विषय में एक शब्द भी नहीं बोला गया।"

निष्कर्ष

कुल मिलाकर ये बजट आमजन एवं गरीब वर्गों की उपेक्षा और पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने वाला निराशाजनक बजट साबित हुआ है।

सादर।

सूचनार्थ।