बरनाला: अतिक्रमण हटने के बाद भी नहीं बनी सड़क, दलदल में तब्दील हुआ रास्ता
एक साल पहले अतिक्रमण हटाने के बावजूद सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, सोन्दा की ढाणी और नई आबादी के लोगों का आवागमन बाधित।
बरनाला में एकलव्य छात्रावास को जाने वाले मुख्य मार्ग की स्थिति, जहाँ सड़क निर्माण न होने से जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है।
प्रशासन की ढुलमुल कार्यप्रणाली और चुनावी वादों की धरातल पर विफलता का एक जीवंत उदाहरण एकलव्य छात्रावास मार्ग पर देखने को मिल रहा है। करीब एक वर्ष पूर्व जिस मार्ग को सुगम बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया था, वह आज प्रशासनिक उदासीनता के कारण आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। छात्रावास तक सीधा मार्ग बनाने की कवायद केवल कागजों और आश्वासनों तक सिमट कर रह गई है, जिसके परिणामस्वरूप सोन्दा की ढाणी से एकलव्य छात्रावास तक का पूरा क्षेत्र वर्तमान में कीचड़ और गहरे दलदल की चपेट में है।
उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिला परिषद प्रमुख सुदामा देवी के पति डिग्गी मीणा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया था कि इस मार्ग का कायाकल्प कर शीघ्र ही सीधा रास्ता तैयार किया जाएगा। हालांकि, एक वर्ष का लंबा अंतराल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य धरातल पर उतरना तो दूर, जेसीबी की खुदाई से बने गड्ढों ने राहगीरों का पैदल चलना भी दूभर कर दिया है। मार्ग के बीच स्थित नई आबादी बरनाला कॉलोनी के निवासी इस अव्यवस्था से सर्वाधिक त्रस्त हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि लोग अपने घर तक मोटरसाइकिल तक ले जाने में असमर्थ हैं, वहीं बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह रास्ता किसी गंभीर दुर्घटना के आमंत्रण से कम नहीं है।
चिंताजनक पहलू यह भी है कि जिस भूमि को शासन ने कड़ी मशक्कत के बाद अतिक्रमण मुक्त कराया था, वहां अब पुनः अवैध कब्जे शुरू हो गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि तत्काल सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ, तो पूर्व में की गई पूरी कार्रवाई निष्फल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, मार्ग के बीचों-बीच स्थित एक बिजली का ट्रांसफार्मर भी यातायात में बड़ी बाधा बना हुआ है, जिसे स्थानांतरित करने की मांग लंबे समय से लंबित है। आगामी मानसून को लेकर क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है क्योंकि बारिश के दौरान यह मार्ग पूर्णतः ठप होकर पूरे क्षेत्र का संपर्क काट सकता है। ग्रामीणों ने अब प्रशासन से दो टूक मांग की है कि सड़क निर्माण को तत्काल तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर कार्य शुरू किया जाए और पुन: पनप रहे अतिक्रमण पर सख्ती से लगाम लगाई जाए ताकि सार्वजनिक धन और प्रयास व्यर्थ न जाएं।
