बामनवास राष्ट्रीय लोक अदालत में 39 लंबित और 298 प्रिलिटिगेशन मामलों का निस्तारण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास के तत्वाधान में तालुका बामनवास पर न्यायालय में लंबित कुल 39 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें आपसी समझाइश और राजीनामे के जरिए वर्षों पुराने विवादों का अंत हुआ। इस विधिक अभियान के तहत प्रिलिटिगेशन स्तर पर भी बैंक, बिजली और पानी के भारी संख्या में मामलों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित किया गया।

लोक अदालत में प्रकरणों का विस्तृत विवरण

न्यायालय में लंबित जिन 39 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, उनमें 32 आपराधिक मामले, 1 सिविल, 1 चैक बाउंस, 4 भरण पोषण के मामले और 1 घरेलू हिंसा का मामला शामिल रहा। इन सभी मामलों को आपसी समझाइश व राजीनामा के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्रिलिटिगेशन मामलों में 16 बैंक के, 3 जलदाय विभाग और 300 से अधिक विद्युत विभाग के मामले निपटाए गए।

विधिक विशेषज्ञों द्वारा पक्षकारों को प्रोत्साहन

इस विशेष अवसर पर उपस्थित पैनल अधिवक्ता राम सिंह मीणा एवं गठित बेंच के सदस्य लालू राम शर्मा द्वारा लोक अदालत के लाभ बताते हुए पक्षकारान को लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निस्तारण कराए जाने हेतु प्रेरित किया गया। विशेषज्ञों ने संवाद के दौरान बताया कि "न्यायालय फीस वापसी, अपील से छुटकारा, आपसी मनमुटाव का अंत, भाईचारे के भावना, प्रिलिटिगेशन मामलों में बैंक विद्युत एवं जलदाय विभाग की ओर से दी जा रही छूट पर उनके प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र कराए जाने हेतु प्रेरित किया।"

समिति अध्यक्ष द्वारा मार्गदर्शन

इस दौरान अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास अंशिका दिनकर द्वारा भी उपस्थित बैंक, विद्युत एवं जलदाय विभाग के प्रतिनिधि एवं आमजन को लोक अदालत मंच के माध्यम से उनके प्रकरणों को निस्तारित कराए जाने हेतु जानकारी प्रदान की गई। लोक अदालत के माध्यम से आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करते हुए समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने पर बल दिया गया।