कृषि शिक्षा में छात्राओं को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, 40 हजार रुपये तक की सहायता राशि

राज्य सरकार ने कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रोत्साहन राशि योजना के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कृषि आयुक्तालय जयपुर की ओर से जारी निर्देशों के तहत कृषि विषय में पढ़ाई कर रही छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार लखपत लाल मीना ने बताया कि राज्य योजनान्तर्गत कृषि विषय में अध्ययन करने वाली कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्राओं को 15 हजार रुपये, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को 25 हजार रुपये तथा कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40 हजार रुपये प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सहायक कृषि अधिकारी एवं योजना प्रभारी रामकेश मीना ने बताया कि यह प्रोत्साहन राशि केवल राजस्थान की निवासी उन छात्राओं को देय होगी, जो कृषि विषय का अध्ययन राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गत वर्ष अनुत्तीर्ण छात्राओं को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लेने पर प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सत्र के मध्य में पढ़ाई छोड़ने वाली एवं श्रेणी सुधार वाली छात्राओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए छात्राओं को ई-मित्र के माध्यम से या अपनी एसएसओ आईडी के जरिए राज किसान साथी पोर्टल पर 1 जुलाई, 2026 से 31 जनवरी, 2027 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 31 जनवरी 2027 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

कृषि विभाग में प्राप्त आवेदनों के दस्तावेज सत्यापन के बाद संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवेदनों की जांच की जाएगी। ई-सर्टिफिकेट जारी होने के बाद ही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। जिन विद्यालयों को हाल ही में कृषि विषय की मान्यता मिली है, वे राज किसान पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

आगामी वर्ष में ऑनलाइन आवेदन के लिए गत वर्ष की अंकतालिका, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा और वर्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

आवेदन या विद्यालय पंजीकरण से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद सवाई माधोपुर में योजना प्रभारी रामकेश मीना एवं दिव्या मीना, कृषि पर्यवेक्षक (पौ.सं.) से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य सरकार की इस योजना के माध्यम से कृषि शिक्षा में आगे बढ़ने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है।