गंगापुर सिटी में अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा प्रहार: पांच वाहन जब्त, लाखों का जुर्माना
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में उप जिला कलेक्टर के नेतृत्व वाली संयुक्त टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। छाबा और महूकलां क्षेत्र से बजरी और पत्थर ले जा रहे 5 वाहन जब्त कर 2.71 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। खनिज, पुलिस और वन विभाग की इस संयुक्त दबिश से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
गंगापुर सिटी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने एक बड़ी निर्णायक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला कलेक्टर के कड़े निर्देशों की अनुपालना में आज गंगापुर सिटी के विभिन्न क्षेत्रों में मचे हड़कंप के बीच संयुक्त टीम ने माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए। गुरुवार प्रातः 11:00 बजे उप जिला कलेक्टर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम ने छाबा, ताजपुर रोड, महूकलां और टोकसी जैसे संवेदनशील इलाकों में अचानक दबिश दी, जिससे अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
इस विशेष अभियान में उप जिला कलेक्टर के साथ खनिज विभाग के सहायक अभियन्ता, पुलिस उप अधीक्षक गंगापुर सिटी, तहसीलदार गंगापुर सिटी, उप परिवहन निरीक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की मौजूदगी ने प्रशासन की गंभीरता को स्पष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान मोरम और बजरी का अवैध परिवहन करते हुए तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली और पत्थरों से लदे दो विशालकाय 12 चक्का ओवरलोडेड डम्परों को रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी पांचों वाहनों को मौके पर ही जब्त कर लिया।
कानूनी शिकंजा कसते हुए वन विभाग गंगापुर सिटी द्वारा इन वाहनों पर वन अपराध संख्या 3391/16 एवं प्रारम्भिक वन अपराध 3392/15 के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। केवल जब्ती ही नहीं, बल्कि आर्थिक दंड के रूप में भी प्रशासन ने सख्त संदेश दिया है। वाहन चालकों और स्वामियों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुल 2,71,624 रुपये (दो लाख इकहत्तर हजार छह सौ चौबीस रुपये) का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है।
क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन और निर्गमन की शिकायतों पर यह प्रहार भविष्य के लिए एक नजीर पेश करता है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन और नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रभावी कार्यवाही से न केवल राजस्व की चोरी रुकी है, बल्कि खनन माफियाओं के नेटवर्क को भी करारा झटका लगा है। प्रशासन की इस सक्रियता ने स्थानीय स्तर पर कानून के इकबाल को और मजबूत किया है।
