हिण्डौन सिटी में 59वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 39 यूनिट रक्त संग्रहित
हिण्डौन सिटी में भारत विकास परिषद् द्वारा आयोजित 59वें स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में 39 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। पुलिस उपाधीक्षक मुनेश मीणा और भामाशाह अमित मसान की उपस्थिति में शिविर का विधिवत् शुभारंभ हुआ, जिसमें कई नए रक्तदाताओं ने मानव सेवा में योगदान दिया।
करौली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) के तहत रविवार को राज्य की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रौनक बैरागी करौली दौरे पर रहीं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान की वर्तमान प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और शत-प्रतिशत त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के लिए कड़े निर्देश दिए।
बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रवार बीएलओ द्वारा प्रपत्र वितरण, संग्रहण और मैपिंग की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा में पूर्ण की जाए। अधिकारियों को तनावमुक्त रहकर अधिक उत्पादकता के साथ कार्य करने और हेल्पडेस्क की मदद लेकर सुनियोजित तरीके से अपने दैनिक कार्य समय पर पूर्ण करने की भी हिदायत दी।
रौनक बैरागी ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जाए। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को यथासमय सम्मानित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मैदान स्तर पर बीएलओ की सक्रियता, घर-घर प्रपत्र वितरण, बीएलओ रजिस्टर का अद्यतन और जीआईएस आधारित मतदान केंद्र मैपिंग को प्राथमिकता दी जाए, जिससे जिले की मतदाता सूची और अधिक सटीक एवं विश्वसनीय बन सके।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले में चल रहे अभियान की ताजा स्थिति, प्रगति रिपोर्ट और फीडबैक प्रस्तुत करते हुए अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम हेमराज परिडवाल और संबंधित ईआरओ–एईआरओ सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
एसआईआर अभियान की यह समीक्षा न केवल करौली जिले की मतदाता सूची को सटीक और विश्वसनीय बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सार्वजनिक विश्वास को भी मजबूत करेगी।
