मदन दिलावर के विरोध में एकजुट हुए शिक्षक संगठन, जयपुर में बैठक
रामगंजमंडी में शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में विभिन्न शिक्षक संगठनों ने जयपुर में बैठक कर आगामी 14 जून को आंदोलन की रणनीति तय करने का निर्णय लिया।
जयपुर के लाल कोठी स्थित शिक्षक भवन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने और आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए आयोजित संयुक्त बैठक में भाग लेते विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कथित तानाशाहीपूर्ण रवैये के विरोध में विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक शिक्षक भवन लाल कोठी में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता अखिल राजस्थान विद्यालय शिक्षक संघ (अरस्तु) के प्रदेश अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल ने की। बैठक में शिक्षा मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए रामगंजमंडी में शिक्षकों की शांतिपूर्ण रैली के मामले में दर्ज एफआईआर को वापस लेने की मांग उठाई गई।
प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री सोहन लाल गुप्ता ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के बैनर तले शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर रामगंजमंडी में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षक रैली निकाली गई थी। आरोप लगाया गया कि इस रैली को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा अपने कार्यकर्ता के माध्यम से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बैठक में उपस्थित सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया।
बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि शिक्षा मंत्री की कार्यशैली और आगे की रणनीति को लेकर सभी शिक्षक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारियों की अगली बैठक 14 जून को जयपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी।
बैठक में शिक्षक संघ अरस्तु के रामकृष्ण अग्रवाल, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के अंजनी कुमार शर्मा, राजस्थान अध्यापक संघ टीजीटी के राधा मोहन मीणा, राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद के डॉ. पंकज ओसवाल, शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति के रूप सिंह मीणा, प्रबोधक संघ के कैलाश दादरवाल, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के गिरिराज शर्मा तथा राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) के सियाराम शर्मा, वीरेन्द्र शर्मा और हेमंत कुमार जांगिड़ सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।
संस्कृत शिक्षा विभागीय समिति, पंचायती राज शिक्षक संघ, विशेष शिक्षा शिक्षक संघ और राजस्थान शिक्षक संघ (अंबेडकर) ने भी बैठक में पारित प्रस्तावों पर फोन के माध्यम से अपनी सहमति प्रदान की। शिक्षक संगठनों की इस संयुक्त बैठक को शिक्षा विभाग की राजनीति और शिक्षक आंदोलनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
