सलूम्बर में यूसीसी जनसुनवाई की तैयारियां तेज, एडीएम डॉ. दिनेश राय सपेला ने अधिकारियों को दिए अहम निर्देश
सलूम्बर में यूसीसी जनसुनवाई की तैयारियों को लेकर एडीएम डॉ. दिनेश राय सपेला ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को व्यवस्थाएं समय पर पूरी कर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
समान सिविल संहिता (यूसीसी) के संबंध में प्रस्तावित जनसुनवाई और उससे जुड़ी प्रशासनिक तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. दिनेश राय सपेला ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी उपखंड अधिकारी और तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान जनसुनवाई की प्रक्रिया को सुचारू, व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के लिए सभी नागरिकों हेतु समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करने का प्रावधान है। समान सिविल संहिता का उद्देश्य विवाह, विवाह-विच्छेद (तलाक), भरण-पोषण, उत्तराधिकार, वसीयत तथा लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान और न्यायसंगत विधिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने, महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने, न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने तथा राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. दिनेश राय सपेला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले सभी लिखित अभ्यावेदनों का विधिवत संकलन और संधारण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिभागियों के सुझाव विशेष महत्व के होंगे, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई पैनल के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पैनल के समक्ष एक समय में सीमित और व्यवस्थित संख्या में ही प्रतिभागियों की उपस्थिति रहे, ताकि सुनवाई की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
बैठक के दौरान जनसुनवाई से जुड़ी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पर्याप्त बैठक व्यवस्था, पेयजल, आवश्यक स्टाफ की तैनाती, अभ्यावेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था तथा कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों से जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों, विधि विशेषज्ञों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समन्वय करने को भी कहा गया।
डॉ. सपेला ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई के आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर अधिकतम जनसहभागिता सुनिश्चित की जाए। समीक्षा बैठक में जनसुनवाई को प्रभावी, व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से आयोजित करने पर विशेष जोर दिया गया।
