सलूंबर में जन भागीदारी अभियान के लिए संशोधित आदेश जारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने नोडल अफसर
राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रव्यापी आईईसी अभियान के प्रभावी संचालन के लिए जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई।
सलूंबर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रशासनिक बैठक के दौरान राष्ट्रव्यापी 'जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले' अभियान की विस्तृत कार्ययोजना और लाभार्थी शिविरों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा 18 मई से 25 मई 2026 तक आयोजित राष्ट्रव्यापी आईईसी (IEC) अभियान “जन भागीदारी - सबसे दूर, सबसे पहले” के प्रभावी एवं सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन सलूंबर द्वारा संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अभियान के दौरान जिले में शिविरों के आयोजन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तथा प्रगति रिपोर्ट के प्रेषण हेतु पूर्व में नियुक्त नोडल अधिकारी के स्थान पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सलूंबर को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
नवीन नियुक्त जिला नोडल अधिकारी को अभियान के प्रभावी संचालन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने, लक्षित ग्रामों में लाभार्थी संतृप्तिकरण शिविर एवं जनसुनवाई आयोजित कराने, शिकायतों के निराकरण तथा लाभार्थियों के प्रकरणों के दस्तावेजीकरण के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही अभियान से संबंधित सभी दस्तावेज, फोटोग्राफ एवं वीडियो भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान की समस्त प्रगति रिपोर्ट 29 मई 2026 तक भारत सरकार एवं जिला प्रशासन को प्रेषित की जाएगी।
यह संशोधित आदेश जनभागीदारी आधारित इस राष्ट्रव्यापी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
