राजस्व प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु कलक्टर जुनेद पी पी ने बुलाई समीक्षा बैठक
कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों को तय समयसीमा में निपटाने और राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के कड़े निर्देश दिए।
सलूंबर। जिला कलक्टर मुहम्मद जुनेद पी पी की अध्यक्षता में रविवार को जिले के समस्त राजस्व एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को केंद्र में रखते हुए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक समीक्षा की गई, जिसने जिले के प्रशासनिक अमले में मुस्तैदी बढ़ा दी है। जिला कलक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों के त्वरित निस्तारण को प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित करते हुए स्पष्ट किया कि न्याय में देरी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने तथा हर हाल में तय समयसीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
प्रशासनिक सख्ती का रुख अख्तियार करते हुए जिला कलक्टर मुहम्मद जुनेद पी पी ने राजकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमण एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को भू-माफियाओं और अवैध कब्जों के खिलाफ निरंतर, प्रभावी और निर्णायक कार्रवाई जारी रखने पर विशेष बल दिया। इसके साथ ही बैठक में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने से जुड़े लंबित मामलों की गहन और विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें कलक्टर ने इन प्रकरणों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की हिदायत दी। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से कृषि भूमि के अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन (कन्वर्जन) के लंबित मामलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया और ऐसे सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निपटाने के निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान नियम 14 के तहत संपरिवर्तित भूमि के वास्तविक उपयोग तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिए आवंटित की गई राजकीय भूमि के समयबद्ध उपयोग की वर्तमान स्थिति की भी बारीकी से समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम रास्ता सुलभ कराने, भू-राजस्व वसूली की रफ्तार बढ़ाने तथा बकाया की स्थिति पर भी गंभीर मंथन हुआ, जिसमें जिला कलक्टर ने राजस्व वसूली कार्य में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए ताकि सरकारी राजस्व को समय पर जमा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ऑडिट पैरा की पालना, न्याय अनुभाग के गंभीर प्रकरणों तथा संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की व्यापक समीक्षा की गई। जिला कलक्टर ने राजस्व और पुलिस प्रशासन सहित सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए, जिससे इस व्यापक प्रशासनिक कवायद का सीधा लाभ आमजन को मिल सके और जिले में कानून व व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।
