ओबीसी आयोग सदस्य मोहन मोरवाल की अध्यक्षता में सलूंबर में जन-सुनवाई कार्यक्रम, पंचायती राज और नगरीय निकायों में ओबीसी प्रतिनिधित्व पर हुआ गहन संवाद
सलूंबर में ओबीसी आयोग सदस्य मोहन मोरवाल की अध्यक्षता में जन-सुनवाई कार्यक्रम आयोजित, पंचायती राज और नगरीय निकायों में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर हुआ गहन संवाद। आयोग ने नागरिकों के सुझावों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने की घोषणा की।
सलूंबर, 24 दिसंबर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य मोहन मोरवाल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सलूंबर सभागार में आयोजित जन-सुनवाई कार्यक्रम ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दों पर गहन और सार्थक चर्चा का माहौल तैयार किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ दिनेश राय सापेला ने मोरवाल का पगड़ी और उपरना पहनाकर स्वागत किया।
ओबीसी आयोग के जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों एवं पंचायतों में ओबीसी वर्ग की राजनीतिक भागीदारी, जनगणना और संबंधित समस्याओं पर प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना था। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने अपनी शिकायतें, सुझाव और मांग-पत्र प्रस्तुत किए, जिन्हें आयोग ने संवेदनशीलता के साथ सुना।
मोहन मोरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्ग के सर्वांगीण विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इस जनसंवाद का उद्देश्य आमजन से सीधे संवाद कर क्षेत्रवार ओबीसी मुद्दों, विकास संबंधी आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और कल्याण से जुड़ी समस्याओं का संकलन करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के संबंध में तथ्यात्मक और समयबद्ध अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी।
सदस्य मोरवाल ने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग की पिछड़ेपन की स्थिति का अनुभवजन्य अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक फार्मूले से आरक्षण नीति तैयार की जाएगी, ताकि प्रदेश में ओबीसी जातियों का उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नेता वेणी राम सुथार, भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष वालजी सुथार, पंचायत समिति प्रतिपक्ष नेता सोनलाल चौधरी, पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश प्रजापत और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे। सभी प्रतिभागियों ने खुली परिचर्चा में अपने विचार साझा किए, जिन्हें आयोग की रिपोर्ट में शामिल कर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे ओबीसी वर्ग के राजनीतिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिले।
