सलूंबर में आधार सेवाओं के निजीकरण का विरोध, ऑपरेटर्स ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
सलूंबर में निजी आधार कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार सेवाओं के निजीकरण के प्रस्ताव का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। नाथू सिंह, महेंद्र सिंह सल्लाडा, दिनेश पटेल, लक्ष्मण टेलर, चंद्रपाल सिंह, महेंद्र सिंह बस्सी और पंकज मेहता सहित सभी ऑपरेटर्स ने स्थानीय रोजगार और जनहित को खतरे में बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी।
सलूंबर। जिले के निजी आधार कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने आधार मशीनों और सेवाओं के निजीकरण के कथित प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है। ऑपरेटर्स ने उपनिदेशक सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपने विरोध का पुख्ता संदेश दिया।
ऑपरेटर्स का कहना है कि यदि आधार सेवाओं का संपूर्ण प्रबंधन निजी कंपनियों को सौंपा गया, तो यह स्थानीय रोजगार के लिए गंभीर संकट का कारण बनेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय ऑपरेटर्स की आजीविका सीधे प्रभावित होगी। ऑपरेटर्स ने मांग की कि वर्तमान व्यवस्था के तहत आधार सेवाएं यथावत जारी रहें।
इस अवसर पर नाथू सिंह, महेंद्र सिंह सल्लाडा, दिनेश पटेल, लक्ष्मण टेलर, चंद्रपाल सिंह, महेंद्र सिंह बस्सी, पंकज मेहता सहित सलूंबर जिले के समस्त आधार ऑपरेटर्स उपस्थित थे। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि स्थानीय रोजगार और जनहित को ध्यान में रखते हुए आधार सेवाओं के निजीकरण के प्रस्ताव को तुरंत निरस्त किया जाए।
ऑपरेटर्स ने यह भी स्पष्ट किया कि वे राजकॉम के साथ कार्य करने से पूरी तरह संतुष्ट हैं और वर्षों से सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो वे चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
इस मामले में प्रशासन ने फिलहाल ज्ञापन ग्रहण कर लिया है और विषय पर आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इस विरोध ने स्थानीय रोजगार और सरकारी सेवा प्रबंधन के बीच संतुलन को लेकर चर्चा को फिर से केंद्र में ला दिया है, और यह स्पष्ट संकेत देता है कि सलूंबर में आधार सेवाओं का निजीकरण संवेदनशील सामाजिक और आर्थिक मुद्दा बन गया है।
