ग्रामीण सेवा शिविर-2026 में वर्षों पुरानी समस्या का समाधान, पात्र परिवारों को मिले आबादी भूमि के पट्टे
सलूम्बर के ग्राम पंचायत पहाड़ी में ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के दौरान वर्षों से लंबित आबादी भूमि के प्रकरणों का समाधान हुआ और पात्र परिवारों को वैधानिक अधिकार दिलाने की प्रक्रिया पूरी की गई।
जयसमंद की ग्राम पंचायत पहाड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान अपने हाथों में आबादी भूमि के वैधानिक पट्टे (दस्तावेज) लेकर खड़े ग्रामीण लाभार्थी।
राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के तहत मंगलवार को पंचायत समिति जयसमंद की ग्राम पंचायत पहाड़ी में आयोजित शिविर के दौरान वर्षों से लंबित आबादी भूमि के प्रकरणों का मौके पर ही समाधान करते हुए पात्र ग्रामीणों को आबादी भूमि के अधिकार (पट्टे) सौंपे गए। इस पहल से लंबे समय से वैधानिक अधिकार की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों को राहत मिली।
शिविर के दौरान सामने आया कि ग्राम पहाड़ी के कई परिवार वर्षों से आबादी क्षेत्र में निवास कर रहे थे, लेकिन उनके नाम से आबादी भूमि का वैधानिक अधिकार नहीं होने के कारण उन्हें आवास निर्माण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीण सेवा शिविर में प्राप्त आवेदनों पर राजस्व विभाग ने आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन, स्थल निरीक्षण एवं प्रकरणों की जांच की। जांच में पात्र पाए गए लाभार्थियों को नियमानुसार आबादी भूमि के पट्टे जारी किए गए।
शिविर में भगवान पिता धुला, धना पिता भीमा, हुर्जी पिता मनाजी, कालू पिता सबजी सहित अन्य पात्र लाभार्थियों को आबादी भूमि के पट्टे प्रदान किए गए। पट्टा मिलने से लाभार्थियों को अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है, जिससे अब वे आवास निर्माण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
पट्टा प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर के माध्यम से उनकी वर्षों पुरानी समस्या का त्वरित समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब अपनी भूमि का कानूनी अधिकार मिलने से उनका भविष्य सुरक्षित हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।
ग्रामीण सेवा शिविर-2026 के माध्यम से जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं का पारदर्शी, प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। यह पहल प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास को और अधिक मजबूत करने के साथ-साथ सुशासन की अवधारणा को भी साकार कर रही है।
