सलूंबर में डीएमएफटी के तहत 107.47 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को मिली वित्तीय मंजूरी, जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे को मिलेगा नई गति
सलूंबर में जिला कलक्टर अवधेश मीना ने डीएमएफटी के तहत 107.47 करोड़ रुपये की 889 विकास परियोजनाओं की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की। स्वीकृत कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी लाएंगे, जिससे आमजन को विकास का शीघ्र लाभ मिलेगा।
सलूंबर, 5 दिसंबर। जिले में विकास कार्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला कलक्टर एवं डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के अध्यक्ष अवधेश मीना ने जिले में विभिन्न विभागों के कुल 107.47 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की। यह स्वीकृति जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत संरचनाओं के विस्तार के लिए निर्णायक साबित होगी।
जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 28 अगस्त को आयोजित डीएमएफटी की प्रथम गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किए गए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे गए थे। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब जिला स्तर से विधिवत स्वीकृति जारी कर दी गई है।
इन स्वीकृतियों के तहत कुल 889 विकास कार्य जिले में किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को सबसे अधिक 36.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें 324 परियोजनाएँ शामिल हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के 28 कार्यों के लिए 32.55 करोड़ रुपये, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 124 कार्यों के लिए 14.60 करोड़ रुपये, पंचायती राज विभाग के 59 कार्यों के लिए 11.15 करोड़ रुपये और टीएडी विभाग के 17 कार्यों के लिए 5.00 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। महिला एवं बाल विकास (ICDS) के 306 कार्यों के लिए 3.54 करोड़ रुपये, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) के 30 कार्यों के लिए 2.86 करोड़ रुपये और वन विभाग के एक कार्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर अवधेश मीना ने सभी कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि ये स्वीकृत कार्य उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरे किए जाएँ। उनका उद्देश्य आमजन को इन विकास कार्यों का लाभ शीघ्र और प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना है।
इस स्वीकृति से जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में एक नई गति आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजनाएँ सामाजिक कल्याण और ग्रामीण व शहरी विकास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएँगी।
