सलूम्बर में कांग्रेस का अल्टीमेटम: खाद किल्लत, बढ़ती चोरी और योजनाओं के नाम बदलने के विरोध में 31 दिसंबर को आंदोलन की चेतावनी
सलूम्बर में खाद की भारी किल्लत, बढ़ती चोरी की घटनाओं और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के नाम बदलने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का समाधान नहीं होने पर कांग्रेस ने 31 दिसंबर को जिला स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी, जिससे जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
सलूम्बर। रबी फसलों की बुवाई के निर्णायक दौर में खाद की भारी किल्लत, जिले में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं और केंद्र सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं के नाम बदले जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सलूम्बर ने प्रशासन के समक्ष कड़ा रुख अपनाया है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो 31 दिसंबर को जिला स्तरीय आंदोलन किया जाएगा।
ज्ञापन में बताया गया कि जिले में गेहूं, चना सहित अन्य रबी फसलों की बुवाई चल रही है, लेकिन सहकारी समितियों में यूरिया और डीएपी खाद की भारी कमी के कारण किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से किसानों को सुबह से शाम तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। इससे फसलों को नुकसान होने की आशंका गहराती जा रही है।
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष परमानन्द मेहता ने कहा कि सलूम्बर जिले की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और खाद की आपूर्ति बाधित होने से किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस गंभीर मुद्दे को लेकर 8 दिसंबर को भी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ है, जिससे किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है।
कांग्रेस ने ज्ञापन में जिले में चोरी की बढ़ती वारदातों पर भी चिंता जताई और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं के नाम बदले जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे जनता को भ्रमित करने वाला कदम बताया गया। कांग्रेस का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की और अन्य समस्याओं पर ठोस कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन अपरिहार्य होगा।
कांग्रेस के इस अल्टीमेटम से जिले की सियासत और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि यह मामला सीधे किसानों, कानून-व्यवस्था और जनहित से जुड़ा हुआ है।c
