राजस्थान के निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत मिलने वाली बकाया राशि के भुगतान में हो रही देरी को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान ने प्रदेशव्यापी स्तर पर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। समिति ने सभी जिलों से RTE भुगतान की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही, आगामी दिनों में जयपुर में बैठक, अधिकारियों से वार्ता अथवा आंदोलन की तैयारी के लिए प्रत्येक जिले से कम से कम 10 विद्यालय संचालकों को एकजुट करने का आह्वान किया है।

समिति के प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला ने प्रदेश के सभी जिला संयोजकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में निजी विद्यालयों को RTE के तहत मिलने वाली राशि के बकाया भुगतान की स्थिति की तत्काल जानकारी जुटाकर समिति को उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि भुगतान में हो रही देरी को लेकर सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष लगातार मांग उठाई जा रही है। आगामी रणनीति निर्धारित करने के लिए प्रत्येक जिले की वास्तविक स्थिति जानना आवश्यक है।

जिला संयोजकों से यह जानकारी मांगी गई है कि उनके जिले में RTE की केवल एक किस्त का भुगतान हुआ है, दोनों किस्तों का भुगतान मिल चुका है अथवा अभी तक एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। जिन जिलों में जिला संयोजक सक्रिय नहीं हैं, वहां के सक्रिय विद्यालय संचालकों से भी आगे आकर भुगतान संबंधी जानकारी समिति तक पहुंचाने की अपील की गई है।

जयपुर में बैठक और आंदोलन की तैयारी

RTE बकाया भुगतान सहित निजी विद्यालयों की अन्य समस्याओं के समाधान के लिए समिति आगामी दिनों में जयपुर में बैठक आयोजित करने, अधिकारियों से वार्ता करने अथवा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला ने प्रत्येक जिले से कम से कम 10 सक्रिय विद्यालय संचालकों को जयपुर पहुंचने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है।

समिति ने उन जिलों से विद्यालय संचालकों के नाम और मोबाइल नंबर सहित सूची मांगी है, जहां से वास्तव में 10 साथी जयपुर पहुंच सकते हैं। झाला ने स्पष्ट किया कि केवल वही जिले अपनी सहमति भेजें, जहां से बुलाए जाने पर 10 विद्यालय संचालक जयपुर आने के लिए तैयार हों। उन्होंने कहा कि संगठन को केवल सहमति देने वालों की नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर मैदान में उतरकर संघर्ष करने वाले साथियों की जरूरत है।

मान्यता और बोर्ड संबंधी समस्याओं के समाधान के प्रयास

लाल सिंह झाला ने बताया कि निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान प्रदेश के निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। RTE भुगतान के अलावा विद्यालयों की मान्यता, विभागीय प्रक्रियाओं और अन्य समस्याओं को भी सरकार एवं संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जा रहा है।

इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी समस्याओं, संबद्धता संबंधी प्रकरणों और विद्यालय संचालकों को आ रही परेशानियों के समाधान के लिए भी समिति लगातार प्रयासरत है।

इन नंबरों पर भेजनी होगी जानकारी

समिति की ओर से RTE भुगतान की जिलावार स्थिति और जयपुर पहुंचने के लिए तैयार 10 विद्यालय संचालकों की सूची भेजने के लिए संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। संबंधित जानकारी शिवशंकर जी पुर्बिया के मोबाइल नंबर 90014 60649 अथवा पवन जी चौधरी के मोबाइल नंबर 77373 83433 पर व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से भेजी जा सकती है।

झाला ने सभी जिला संयोजकों और विद्यालय संचालकों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सामूहिक प्रयास तथा आवश्यकता पड़ने पर संगठित संघर्ष करना समय की मांग है। अब जिलों से मिलने वाली भुगतान संबंधी रिपोर्ट और विद्यालय संचालकों की सहभागिता के आधार पर समिति अपनी आगामी रणनीति तय करेगी।

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

नाम: मुबारिक-अजनबी

वर्तमान पद: प्रतिनिधि (प्रातःकाल, आमेट)

कार्यक्षेत्र: आमेट, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

अनुभव: 25 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव

परिचय एवं कार्यक्षेत्र 

मुबारिक-अजनबी राजस्थान के राजसमन्द जिले के आमेट तहसील क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं। वर्तमान में वह 'प्रातःकाल' के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह आमेट तहसील और उसके आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

बीट (मुख्य विषय)

  • विशेष कवरेज: आमेट तहसील क्षेत्र से क्राइम (अपराध) और सांस्कृतिक खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।
  • नियमित कवरेज: स्थानीय राजनीति, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दे।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

एम.ए. (M.A.) - कला स्नातकोत्तर की डिग्री।

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