केलवाड़ा में बिना अनुमति पांच मंजिला भवन निर्माण पर सवाल, विभाग की चुप्पी क्यों?

राजसमंद जिले के केलवाड़ा कस्बे में कथित अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस स्टैंड से उदयपुर रोड पर बिना आवश्यक स्वीकृतियों के एक पांच मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण कर दिया गया, लेकिन संबंधित विभाग निर्माण कार्य के दौरान कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सका।

आरोप है कि उक्त निर्माण कार्य बिना भूमि उपयोग परिवर्तन (कन्वर्जन), बिना भवन स्वीकृति और बिना आवश्यक व्यावसायिक अनुमति के किया गया। यदि निर्माण नियमों के विपरीत हुआ, तो निर्माण शुरू होने से लेकर पांच मंजिला इमारत तैयार होने तक संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यह बड़ा सवाल बना हुआ है।

जानकारों के अनुसार, राजस्व एवं भूमि विकास से जुड़े प्रावधानों के तहत तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माणों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसके बावजूद यदि कथित रूप से नियमों के विरुद्ध निर्माण होता रहा और समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो संबंधित विभाग की निगरानी व्यवस्था और कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

इस मामले को लेकर जब राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी बिना स्वीकृति या नियमों के विरुद्ध निर्माण किया जा रहा है, तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा।

अब मुख्य सवाल यह है कि यदि कथित रूप से निर्माण नियमों के विपरीत हो रहा था, तो पांच मंजिला भवन खड़ा होने तक जिम्मेदार विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनी या फिर किसी अन्य कारण से कार्रवाई टलती रही?

क्षेत्रवासियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और यदि निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में अब प्रशासनिक कार्रवाई और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं।