राजसमंद: केलवा निवासियों ने मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

राजसमंद जिले की केलवा ग्राम पंचायत के निवासियों ने क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने रोडवेज संचालन, शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग को लेकर राजसमंद जिला कलेक्टर, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोडवेज आगार प्रबंधक, जिला शिक्षा अधिकारी और जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को एक साथ ज्ञापन सौंपे हैं। इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब और अधिक उपेक्षा सहन करने के मूड में नहीं हैं।

ग्रामीणों ने मुख्य रूप से रोडवेज बसों के संचालन को लेकर असंतोष व्यक्त किया। उनकी मांग है कि बसों को मुख्य बस स्टैंड से सर्विस रोड होते हुए केलवा चौपाटी तक संचालित किया जाए, जिससे बीमार, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवागमन में सुगमता हो सके। इसके साथ ही, केलवा बस स्टैंड और चौपाटी क्षेत्र में जनसुविधा हेतु सुलभ शौचालयों का निर्माण भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्याप्त खामियों पर भी ग्रामीणों ने गहरी चिंता व्यक्त की। ज्ञापन के अनुसार, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका विद्यालय में रिक्त पड़े पदों पर अविलंब भर्ती की जाए। विशेष रूप से मॉडल स्कूल के 12वीं कक्षा के खराब परीक्षा परिणाम पर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति पर प्रहार करते हुए क्षेत्रवासियों ने वहां स्थायी चिकित्सक, बाल चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ, गायनोकोलॉजिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और कंपाउंडर की नियुक्ति के साथ-साथ जांच मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपील की है।

पेयजल संकट ने ग्रामीणों के आक्रोश को और अधिक बढ़ा दिया है। क्षेत्र में वर्तमान में हर चौथे दिन हो रही जलापूर्ति पर रोष प्रकट करते हुए प्रशासन से प्रतिदिन पानी की आपूर्ति करने और पुरानी पाइपलाइनों को बदलकर नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि इन मूलभूत समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो उन्हें मजबूरन विरोध प्रदर्शन और जन आंदोलन का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या कानून-व्यवस्था की समस्या की संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों की होगी।