राजसमंद: शिक्षा अधिकारी के राजनीतिक बयान पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन
जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी के राजनीतिक बयान के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की।

राजसमंद जिला मुख्यालय पर शनिवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
राजसमंद। जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक मंच से दिए गए राजनीतिक बयान के विरोध में शनिवार को राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक मंच से राजनीतिक टिप्पणी करना गंभीर अनुशासनहीनता है, जिसकी उच्चस्तरीय जांच आवश्यक है।
इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष हरिसिंह राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह भाटी, कुंभलगढ़ विधानसभा प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार, पीसीसी सदस्य शांति लाल कोठारी सहित जिलेभर से आए वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता एवं युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने संगठन की एकजुटता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष अब्दुल सत्तार शाह, जिला प्रवक्ता वहाब खान, अंजुमन कमेटी सदर एडवोकेट फिरोज़ खान, वरिष्ठ नेता सफी मोहम्मद मंसूरी (रेलमगरा), पूर्व यूथ जिला अध्यक्ष गनी सिंधी, जिला संयुक्त सचिव सादिक मोहम्मद, ब्लॉक अध्यक्ष रेलमगरा बाबू खां मंसूरी, फ़िरदौस खान, अमन मंसूरी, नगर अध्यक्ष अज़ीज़ मोहम्मद (रंगरेज कुरज), जहुर हुसैन, अरशद भाई सहित अल्पसंख्यक विभाग के समर्पित कार्यकर्ताओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।
प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक निष्पक्षता सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर राजनीतिक पक्षपात स्वीकार्य नहीं होगा। ज्ञापन सौंपने की यह कार्रवाई प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

Pratahkal Bureau
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