राजस्थान के हजारों निजी विद्यालयों का RTE (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) के तहत मिलने वाला पुनर्भरण भुगतान लंबे समय से लंबित होने के विरोध में निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान ने आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। समिति ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को विस्तृत ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि 23 नवंबर 2026 से पहले निजी विद्यालयों का संपूर्ण बकाया भुगतान नहीं किया गया तो 23 नवंबर से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। समिति ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल आश्वासन मिलने पर आंदोलन स्थगित नहीं होगा। बकाया भुगतान और लंबित समस्याओं के समाधान के बाद ही आंदोलन को लेकर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान के प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला (राजसमन्द) ने बताया कि प्रदेश के हजारों निजी विद्यालय आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। निजी विद्यालय RTE के तहत हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से निर्धारित पुनर्भरण राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। इसके चलते विद्यालय संचालकों को शिक्षकों का वेतन, कर्मचारियों का मानदेय, भवन किराया, बिजली बिल, शैक्षणिक सामग्री और अन्य नियमित खर्च अपनी जेब से उठाने पड़ रहे हैं। बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान नहीं होना निजी विद्यालयों के साथ अन्याय है।

समिति के अनुसार, लगातार प्रयासों के बाद 4 जून 2026 को सरकार ने RTE भुगतान के लिए बजट आवंटित किया था। इसके बाद 25 जून 2026 को शिक्षा मंत्री से मुलाकात के दौरान शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया गया, लेकिन भुगतान नहीं होने पर समिति ने प्रदेशव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाया।

15 जुलाई 2026 को समिति के आह्वान पर प्रदेश के 80 प्रतिशत से अधिक निजी विद्यालय बंद रहे। इसी दिन सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजे गए। इनमें RTE की बकाया पुनर्भरण राशि जारी करने के साथ निजी विद्यालयों की अन्य समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई।

इसके बाद 20 जुलाई 2026 को लगभग 5,000 विद्यालय संचालकों ने बीकानेर स्थित शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक श्री शैलेन्द्र देवड़ा ने 2 से 4 दिन में भुगतान करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बावजूद सभी विद्यालयों को बकाया राशि नहीं मिल पाई।

समिति ने बताया कि 7 एवं 8 अगस्त को प्रस्तावित सचिवालय घेराव से पहले सरकार ने वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। 8 अगस्त 2026 को सरकार के साथ हुई वार्ता में निजी विद्यालयों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और RTE की अब तक की संपूर्ण बकाया पुनर्भरण राशि 31 अगस्त 2026 तक जारी करवाने पर सहमति एवं आश्वासन दिया गया। सरकार के इस आश्वासन के बाद समिति ने प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी प्रदेश के हजारों विद्यालयों का भुगतान लंबित रहा।

भुगतान नहीं होने पर समिति ने 22 सितंबर 2026 को प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से सरकार को दोबारा ज्ञापन भिजवाए। इसके बाद 5 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और सरकार को ज्ञापन सौंपकर बकाया भुगतान तथा अन्य लंबित समस्याओं के समाधान की मांग की गई। वहीं, 4 नवंबर 2026 को वित्त विभाग के अधिकारियों से मुलाकात में भी शीघ्र भुगतान का आश्वासन मिला, लेकिन अब तक सभी पात्र विद्यालयों को संपूर्ण बकाया राशि नहीं मिली है।

प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला ने कहा कि समिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी शांतिपूर्ण माध्यमों का उपयोग कर चुकी है। सरकार के साथ वार्ता, बार-बार ज्ञापन, विद्यालय बंद रखने, शिक्षा निदेशालय का घेराव और जिला स्तर पर धरना-प्रदर्शन जैसे सभी प्रयास किए जा चुके हैं। जुलाई माह से जयपुर में धरना-प्रदर्शन की अनुमति के लिए भी कई बार आवेदन किया गया, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से अनुमति टाल दी गई।

झाला ने कहा कि अब निजी विद्यालय संचालकों के सामने आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसी के चलते समिति ने 23 नवंबर 2026 से जयपुर के शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, "RTE का बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में हमारा धरना तय है। सरकार चाहे तो हमें गिरफ्तार करे, लेकिन अब निजी विद्यालय संचालक अपने अधिकारों की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक राजस्थान के प्रत्येक पात्र निजी विद्यालय को उसका संपूर्ण RTE बकाया भुगतान नहीं हो जाता तथा अन्य लंबित समस्याओं के समाधान पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता।"

मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में समिति ने वर्ष 2025-26 एवं पूर्व वर्षों की RTE के तहत समस्त लंबित पुनर्भरण राशि तत्काल जारी करने की मांग की है। इसमें प्री-प्राइमरी कक्षाओं का बकाया भुगतान भी शामिल है। इसके साथ ही भविष्य में RTE पुनर्भरण राशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा में नियमित रूप से करने की मांग उठाई गई है।

समिति ने निजी विद्यालयों की मान्यता से संबंधित लंबित समस्याओं का व्यावहारिक समाधान करने तथा अग्निशमन सुरक्षा, किरायानामा, भवन संबंधी नियमों और अन्य सुरक्षा प्रावधानों में व्यावहारिक सुधार करने की मांग भी रखी है। इसके अलावा निजी विद्यालयों की निरीक्षण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने, अनावश्यक निरीक्षण और प्रशासनिक दबाव समाप्त करने तथा निजी विद्यालयों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक एवं प्रशासनिक भार को खत्म कर नियमों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई है।

लाल सिंह झाला ने मुख्यमंत्री से अपील की कि सरकार के पास अभी भी समय है और 23 नवंबर से पहले सभी लंबित भुगतान जारी कर निजी विद्यालय संचालकों को राहत दी जाए। यदि सरकार RTE का बकाया भुगतान नहीं करना चाहती है तो इस संबंध में लिखित रूप में स्पष्ट किया जाए, ताकि प्रदेश के हजारों विद्यालय संचालक अपने भविष्य की व्यवस्था स्वयं तय कर सकें।

उन्होंने कहा कि निजी विद्यालय संचालक बच्चों को शिक्षा देने का अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से समय पर पुनर्भरण राशि नहीं मिलने के कारण विद्यालयों के संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को इस विषय को केवल आर्थिक भुगतान का मामला नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हजारों संस्थानों और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा विषय समझना चाहिए।

समिति ने मुख्यमंत्री कार्यालय से इस पूरे प्रकरण पर तत्काल निर्णय लेने और सरकार के फैसले से निजी विद्यालय संघर्ष समिति, राजस्थान को लिखित रूप में अवगत करवाने की मांग भी की है। इससे प्रदेश के विद्यालय संचालकों को सरकार की वास्तविक मंशा और निर्णय की जानकारी मिल सकेगी तथा समिति अपनी आगामी रणनीति निर्धारित कर सकेगी।

लाल सिंह झाला ने आंदोलन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा, "अब आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए। अब वार्ता नहीं, निर्णय चाहिए। 23 नवंबर से हमारा धरना हर हाल में शुरू होगा।" समिति ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक मांगों का समाधान नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने के साथ प्रदेशव्यापी असहयोग आंदोलन सहित आगामी आंदोलनात्मक कदम भी उठाए जाएंगे। ऐसे में RTE पुनर्भरण राशि का लंबित भुगतान और निजी विद्यालयों की अन्य समस्याओं का समाधान राज्य सरकार के सामने अहम मुद्दा बन गया है।

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

नाम: मुबारिक-अजनबी

वर्तमान पद: प्रतिनिधि (प्रातःकाल, आमेट)

कार्यक्षेत्र: आमेट, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

अनुभव: 25 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव

परिचय एवं कार्यक्षेत्र 

मुबारिक-अजनबी राजस्थान के राजसमन्द जिले के आमेट तहसील क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं। वर्तमान में वह 'प्रातःकाल' के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह आमेट तहसील और उसके आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

बीट (मुख्य विषय)

  • विशेष कवरेज: आमेट तहसील क्षेत्र से क्राइम (अपराध) और सांस्कृतिक खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।
  • नियमित कवरेज: स्थानीय राजनीति, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दे।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

एम.ए. (M.A.) - कला स्नातकोत्तर की डिग्री।

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