तस्वीर में अजमेर कार्यालय में निजी विद्यालयों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान बोर्ड अध्यक्ष के साथ खड़े समिति पदाधिकारी।
निजी विद्यालय संघर्ष समिति ने बोर्ड संबंधता सरल करने, पेनाल्टी हटाने और अतिरिक्त शुल्क वापसी सहित कार्मिक ड्यूटी नियमों में सुधार की मांग रखी।
अजमेर में निजी विद्यालयों की मांगों को लेकर बोर्ड अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ से मिले समिति पदाधिकारी।
आमेट। राजस्थान के निजी विद्यालयों से जुड़ी लंबित समस्याओं और विभिन्न मांगों को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला एवं प्रदेश सचिव डॉ. गिरिश पालीवाल (राजसमन्द) ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ से मुलाकात की। इस दौरान बोर्ड संबंधता की प्रक्रिया सरल करने, पेनाल्टी हटाने, अतिरिक्त जमा राशि लौटाने और निजी विद्यालयों के कार्मिकों की ड्यूटी निर्धारण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुलाकात के दौरान समिति पदाधिकारियों ने निजी विद्यालयों को बोर्ड संबंधता प्राप्त करने में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों से बोर्ड अध्यक्ष को अवगत कराया। उन्होंने बोर्ड की अस्थाई एवं स्थाई संबंधता जारी करने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने की मांग रखी। साथ ही संबंधता से जुड़ी विभिन्न प्रकार की पेनाल्टी समाप्त करने तथा संबंधता आवेदन एवं पत्रावली से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने का आग्रह किया। पदाधिकारियों का कहना था कि इससे विद्यालय संचालकों को अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं और आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकेगी।
समिति ने निर्धारित शुल्क से अधिक जमा होने वाली राशि का मुद्दा भी उठाया। पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार निजी विद्यालयों की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जमा राशि संबंधित विद्यालयों को वापस लौटाने के लिए उचित एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
बैठक में बोर्ड परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और अन्य कार्मिकों की ड्यूटी लगाने का विषय भी प्रमुखता से उठाया गया। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि बोर्ड परीक्षा संबंधी कार्यों में निजी विद्यालयों के कार्मिकों की ड्यूटी निर्धारित करते समय विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था और विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखा जाना चाहिए। ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित होनी चाहिए। इसके साथ ही ड्यूटी पर लगाए जाने वाले निजी विद्यालयों के कार्मिकों को उचित दिशा-निर्देश और निर्धारित मानदेय उपलब्ध करवाने पर भी विचार किया जाना चाहिए। ड्यूटी निर्धारण के दौरान विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध कार्मिकों की संख्या को ध्यान में रखने की आवश्यकता भी बताई गई।
प्रदेश संयोजक लाल सिंह झाला ने कहा कि निजी विद्यालय प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लाखों विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने में निजी विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में बोर्ड से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं व्यावहारिक, सरल एवं विद्यालय हितैषी होनी चाहिए। निजी विद्यालय संचालकों और उनमें कार्यरत कार्मिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए बोर्ड स्तर पर सकारात्मक पहल आवश्यक है।
बोर्ड अध्यक्ष हनुमान सिंह राठौड़ ने समिति पदाधिकारियों की ओर से प्रस्तुत सभी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से सुना तथा उनके उचित समाधान का आश्वासन दिया।
मुलाकात के बाद समिति पदाधिकारियों ने बोर्ड अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिए गए आश्वासन के अनुरूप निजी विद्यालयों की समस्याओं के समाधान के लिए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। निजी विद्यालय संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के निजी विद्यालयों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समिति निरंतर प्रयास करती रहेगी।
