पंचायतीराज विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में बड़ा कदम उठाते हुए 29 जून 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के पूर्ण बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इस निर्णय के साथ ही राज्यभर में चल रहे ‘स्वाभिमान बचाओ आंदोलन’ ने और अधिक तेज रफ्तार पकड़ ली है।

इस संबंध में पंचायत समिति आमेट के विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री, पंचायतीराज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री एवं विभागीय वरिष्ठ अधिकारियों को औपचारिक ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि पंचायतीराज विभाग में कार्यरत 16,080 मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार द्वारा अब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में गहरी नाराजगी व्याप्त है।

कर्मचारियों का कहना है कि लगातार कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। इसी के विरोध में 1 जून 2026 से ‘स्वाभिमान बचाओ आंदोलन’ चलाया जा रहा है। आंदोलनरत कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि राज्यभर में ग्रामीण सेवा शिविर, विशेष ग्राम सभा एवं वीसीडीसी संबंधी योजनाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा।

ज्ञापन के अनुसार आंदोलन के अगले चरण में 29 जून 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा का पूरे राजस्थान में पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन पर ब्लॉक महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष सहित कई मंत्रालयिक कर्मचारियों के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं।

इस दौरान जबर सिंह, अभिषेक, चन्द्रसिह, भेरूलाल, प्रदीप, प्रभु लाल, रतन, एकलिंग, गुडिया, चंदा, सीमा, लीला गोपाल सहित अनेक कर्मचारी उपस्थित रहे। आंदोलन के इस निर्णय ने प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज कर दी है।

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

Mubarik Ajnabi, Rajsamand

नाम: मुबारिक-अजनबी

वर्तमान पद: प्रतिनिधि (प्रातःकाल, आमेट)

कार्यक्षेत्र: आमेट, जिला राजसमन्द (राजस्थान)

अनुभव: 25 वर्षों से पत्रकारिता का अनुभव

परिचय एवं कार्यक्षेत्र 

मुबारिक-अजनबी राजस्थान के राजसमन्द जिले के आमेट तहसील क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं। वर्तमान में वह 'प्रातःकाल' के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। वह आमेट तहसील और उसके आसपास के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से नियमित रूप से रिपोर्टिंग करते हैं।

बीट (मुख्य विषय)

  • विशेष कवरेज: आमेट तहसील क्षेत्र से क्राइम (अपराध) और सांस्कृतिक खबरों की विशेष रिपोर्टिंग।
  • नियमित कवरेज: स्थानीय राजनीति, प्रशासन, कानून-व्यवस्था, सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़े अन्य मुद्दे।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

एम.ए. (M.A.) - कला स्नातकोत्तर की डिग्री।

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