राजस्थान निर्माण मजदूर संघ की 7 सूत्री मांगें: मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

आमेट। राजस्थान असंगठित एवं निर्माण मजदूर संघ इन्टक ने राज्य के मुख्यमंत्री एवं श्रम विभाग मंत्री को एक ज्ञापन भेजकर भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल हिताधिकारी श्रमिकों की 7 सूत्री मांगों का समाधान करने की मांग की है।

संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश चन्द्र शर्मा ने भेजें ज्ञापन में बताया कि "हिताधिकारी श्रमिक योजना आवेदन का स्पष्टीकरण के लिए 90 दिन की बजाय 180 दिन का ऑल लाईन समय दिया जाने, हिताधिकारी मृत्यु सहायता राशि सत्यापन के 7 दिवस में भुगतान प्रथम किस्त व द्वितीय किस्त F.D. तीन वर्ष की नामिनि को एक साथ दिये जाने, पूर्व के आवेदन मृत्यु सहायता राशि की द्वितीय किस्त F.D. का नॉमिनि को पिछले तीन वर्ष की ब्याज सहित नगद भुगतान या F.D. देने की आवश्यकता है।"

तकनीकी त्रुटियों और पंजियन सुधार की मांग

ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि हिताधिकारी पंजियन 2016 में ऑनलाईन पंजियन में आधार, जन आधार लिंक नहीं होने से विभाग में उस समय आधार नम्बर हिताधिकारी के किसी अन्य के, किसी के पुत्री के लिंक होने से हिताधिकारी योजना से वंचित रह रही है व पुत्री हिताधिकारी पंजियन नहीं होना सामने आया है। इसके लिए जिला कार्यालय से जयपुर कार्यालय को ईमेल देने पर भी लम्बे समय से सुधार नहीं होने से मांग पूर्ण कराने तथा हिताधिकारी शुभशक्ति योजना भुगतान पूर्व में स्वीकृत हिताधिकारी को मृत्यु सहायता, प्रसुति सहायता राज्य सरकार किस्तों में भुगतान कर रही है, उसी प्रकार शुभशक्ति योजना का भुगतान किस्तों में करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिलाने की मांग की गई है।

वेबसाइट दुरस्तीकरण और संपर्क व्यवस्था में सुधार

ज्ञापन में श्रमिक कल्याण मण्डल की वेबसाईट दुरस्तीकरण (सुधार) कार्य साल में दो बार 15-15 दिन के समय में कराने का सुझाव दिया गया है। जिलाध्यक्ष ने बताया कि "हिताधिकारी श्रमिक को पूर्व में 0141-12450793 पर समस्या का समाधान हो रहा था अब किसी प्रकार के नम्बर नही होने से टोल फ्री नम्बर पर कोई व्यक्ति बात नही करना चाहता है, इस समस्या के लिए फोन नम्बर पुनः चालू कराया जाए।" अन्त में हिताधिकारी श्रमिक को भवन एवं सनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की सभी योजना में 2 से अधिक लड़के / लड़कियों को योजना का लाभ दिलाने की पुरजोर मांग की गई है।