राजस्थान: जिला परिषद सीईओ ने 181 संपर्क पोर्टल के परिवादियों से की सीधी बात
सुशासन और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अधिकारियों द्वारा सीधे फोन संवाद कर समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है।
बुधवार को जिला परिषद कार्यालय में सीईओ बृजमोहन बैरवा (दाएं) संपर्क पोर्टल 181 पर प्राप्त जन समस्याओं के समाधान हेतु परिवादियों से सीधा संवाद करते हुए।
राज्य सरकार की सुशासन एवं अपराधों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को धरातल पर प्रभावी बनाने की दिशा में जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा के नेतृत्व में जिले में एक अभिनव पहल लागू की गई है, जिसके तहत सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन परिवादियों से सीधे फोन पर संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। इस व्यवस्था ने शिकायत निस्तारण प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशील प्रशासनिक दृष्टिकोण को सशक्त किया है।
बुधवार को जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा ने संपर्क पोर्टल 181 पर दर्ज विभिन्न परिवादों के संबंध में परिवादियों से सीधे फोन पर बात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान आवास, पट्टा, नाली निर्माण, अतिक्रमण सहित विभिन्न विषयों से जुड़ी शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश देते हुए प्राथमिकता के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संवाद के दौरान परिवादियों से शिकायतों की वर्तमान स्थिति, समाधान में आ रही बाधाओं और उनकी अपेक्षाओं की भी जानकारी ली गई।
सीईओ बैरवा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए तथा प्रत्येक शिकायत के निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध समाधान ही सुशासन की मूल भावना है और इसी उद्देश्य से जिला प्रशासन स्तर पर यह पहल निरंतर संचालित की जा रही है।
संपर्क पोर्टल 181 आमजन के लिए शिकायत दर्ज कराने का एक सरल और प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है, जहां कोई भी व्यक्ति फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इन शिकायतों पर संबंधित विभागों के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। पोर्टल के जरिए दर्ज परिवादों की सतत समीक्षा और अधिकारियों द्वारा सीधे संवाद की व्यवस्था ने शिकायत निवारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया है और आमजन तथा प्रशासन के बीच विश्वास को मजबूत किया है।
जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन अधिकारियों के स्तर पर परिवादियों से सीधे संवाद की यह पहल आमजन केंद्रित प्रशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रही है, जिससे शिकायतों के निस्तारण में गति आई है और लोगों में यह भरोसा स्थापित हुआ है कि उनकी समस्याएं सीधे प्रशासनिक स्तर पर सुनी और हल की जा रही हैं।
