राजसमंद: जेतपुरा स्कूल में 22 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं
राजस्थान सरकार की योजना के तहत कक्षा 9 की छात्राओं को सुगम आवागमन के लिए साइकिलें दी गईं, विद्यालय में समारोह आयोजित।
राजसमंद के जेतपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण समारोह के दौरान अतिथि, शिक्षक और साइकिल प्राप्त करने वाली छात्राएं।
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत केलवा क्षेत्र के समीपवर्ती राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जेतपुरा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा के उजियारे को घर-घर पहुँचाने के संकल्प के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 9 में अध्ययनरत 22 छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की गईं, जिससे बालिकाओं के चेहरों पर हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई। यह वितरण समारोह न केवल सरकारी योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रतीक बना, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सशक्त कदम के रूप में उभरा।
इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जेतपुरा प्रशासक ऐजी बाई उपस्थित रहीं, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जेतपुरा उपप्रशासक हरिसिंह राव ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य निरंजन कुमार पालीवाल द्वारा की गई। वितरण प्रक्रिया के दौरान अतिथियों ने छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा की महत्ता पर प्रकाश डाला। समारोह में स्थानीय जनभागीदारी और सामुदायिक सहयोग की अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहाँ गाँव के प्रमुख प्रबुद्धजनों और एसएमसी पदाधिकारियों ने अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज कराई।
समारोह में एसएमसी अध्यक्ष गोटूसिंह, मागीलाल गायरी, नाथूलाल सुथार, ख्याली माली, रामनारायन सुथार, देवाजी माली, देवीलाल जाट, रामानन्द चौरड़िया, अनिल खटीक, मानसिंह राव, देवनारायण तेली, राजेन्द्रसिह चारन, अशोक कुमार आमेटा, रेखा श्रीमाली, राजेन्द्र सिंह तंवर, किशनाराम कड़वासरा और योगेश शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य निरंजन कुमार पालीवाल ने सभी पधारे हुए अतिथियों और ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। राज्य सरकार की इस कल्याणकारी योजना के प्रभावी निष्पादन से न केवल छात्राओं का विद्यालय तक पहुँचना सुलभ होगा, बल्कि यह कदम ग्रामीण अंचल में शैक्षणिक गुणवत्ता और नामांकन वृद्धि में भी मील का पत्थर साबित होगा।
