इंटक ने श्रम आयुक्त को भेजा पत्र, श्रमिक योजनाओं की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग
राजस्थान इंटक प्रदेश संगठन मंत्री ने वेबसाइट की तकनीकी खामियों और पोर्टल बंद रहने के कारण शिक्षा एवं कौशल विकास योजना की अवधि 30 अप्रैल 2026 तक करने की मांग की।
आमेट। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक राजस्थान के प्रदेश संगठन मंत्री व जिला अध्यक्ष कैलाश चन्द्र शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान असंगठित एवं निर्माण संघ इंटक की ओर से श्रम आयुक्त एवं संयुक्त सचिव श्रम विभाग जयपुर को एक पत्र भेजा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने श्रमिकों की विभिन्न मूलभूत समस्याओं का अविलंब समाधान करवाने की पुरजोर मांग की है।
वेबसाइट की खराबी और आवेदन की समय सीमा बढ़ाने की मांग
शर्मा ने पत्र में विस्तार से बताया कि "भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की वेबसाइट एक वर्ष में 100 दिन से अधिक समय दुरुस्तीकरण के नाम पर बंद रहने से हितिधिकारी पंजीयन एवं योजना आवेदन करने में भारी असुविधा हो रही है।" इसी तकनीकी बाधा को देखते हुए उन्होंने शिक्षा एवं कौशल विकास योजना आवेदन का समय 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 तक किए जाने की मांग की है।
सुधार प्रक्रिया में जटिलता और मजदूरों की आर्थिक हानि
पत्र के अनुसार, हिताधिकारी अपने आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और पंजीयन कार्ड में नाम सुधार करवाने के लिए जिला कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं, परन्तु जयपुर कार्यालय से कोई भी संतुष्टि पूर्ण जबाव नहीं मिल रहा है। इस प्रशासनिक ढिलाई के कारण गरीब मजदूर का समय और धन दोनों बर्बाद हो रहा है। शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि "सरकार एक तरफ शिक्षा और महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर मजदूर इस समय फसल काटने के सीजन के बावजूद समय निकालकर शिक्षा एवं कौशल विकास योजना का आवेदन करने जाता है और निराश होकर वापस लौटता है।"
सरकारी सहायता से वंचित होने की विवशता
प्रशासनिक और तकनीकी खामियों के चलते मजदूर वर्ग सरकारी सहायता से वंचित रहने की मजबूरी व्यक्त कर रहा है। कैलाश चन्द्र शर्मा ने अपने पत्र के अंत में पुनः दोहराया है कि श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा एवं कौशल विकास योजना आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य रूप से 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया जाए ताकि कोई भी पात्र श्रमिक लाभ से वंचित न रहे।
