आमेट क्षेत्र में ई-निविदाओं में अनियमितताओं का आरोप, ठेकेदारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

आमेट। आमेट क्षेत्र के ठेकेदारों ने जल ग्रहण विभाग, देवगढ़ एवं राजसमंद द्वारा जारी की गई ई-निविदाओं में कथित गंभीर अनियमितताओं को लेकर आमेट उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ठेकेदारों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

ठेकेदारों का आरोप है कि पंचायत समिति आमेट द्वारा चार पंचायतों के लिए दो करोड़ चौबीस लाख रुपये की निविदा जारी की गई थी, जिसमें कच्चा सड़क मार्ग, पक्का मार्ग और स्कूल भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग जैसी परियोजनाओं को एक साथ शामिल किया गया था। उनका कहना है कि निविदा की प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन किया गया।

सूत्रों के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 को निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाकर ऑनलाइन की गई और 9 नवंबर 2025 को रविवार के दिन निविदा खोली गई। इसके बाद 10 नवंबर को सुबह 9 बजे निविदा को अंतिम रूप दिया गया। ठेकेदारों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में अधिक दर वाली निविदाओं को स्वीकृति दी गई, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ।

पिछले अनुभवों का हवाला देते हुए ठेकेदारों ने बताया कि पहले भी एक पौधा लगाने की 30 लाख रुपये की निविदा में अनियमितताएं सामने आई थीं। उस निविदा में एक ठेकेदार का प्रस्ताव एक प्रतिशत कम और दूसरे का 10 प्रतिशत अधिक था, फिर भी विभाग ने अधिक दर वाले ठेकेदार को कार्य दे दिया। इससे यह सवाल उठता है कि विभागीय नियमों को दरकिनार कर निर्णय मनमर्जी से लिए जा रहे हैं।

ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि विभाग अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए उच्चतर दर वाली निविदाओं को प्राथमिकता दे रहा है, जो नियमों के प्रतिकूल है। ज्ञापन सौंपने के दौरान रामसिंह राव, भीमराज बैरवा, नंदलाल गुर्जर, सोहनलाल गुर्जर, लक्ष्मण लाल माली, गोपाल सिंह और बद्रीलाल गुर्जर सहित कई ठेकेदार उपस्थित रहे।

उपखंड अधिकारी द्वारा मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग ठेकेदारों की न्यायिक लड़ाई को उजागर करती है। इस घटना से स्थानीय निर्माण और विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता के महत्व पर ध्यान आकर्षित होता है।