आमेट: पीईईओ देवीलाल खटीक ने देवरिया विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा
राजसमंद जिले के आमेट उपखंड में पीईईओ देवीलाल खटीक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया का शाला संबलन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड के कारण जिला कलेक्टर के आदेशानुसार कक्षा 1 से 8 तक अवकाश के बीच स्टाफ ने विभागीय कार्यों को पूर्ण किया। एमडीएम और स्वच्छता रिकॉर्ड की गहन जांच के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया।
आमेट। शिक्षा विभाग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और विद्यालयों के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर प्रशासनिक सक्रियता तेज हो गई है। इसी कड़ी में निकटवर्ती ग्राम पंचायत माद के पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) देवीलाल खटीक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया का शाला संबलन अभियान के तहत सघन निरीक्षण किया। इस औचक दौरे से न केवल विद्यालय प्रशासन में तत्परता देखी गई, बल्कि सरकारी मानकों के अनुरूप व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की गई।
निरीक्षण के दौरान पीईईओ खटीक ने विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों की सूक्ष्मता से जांच की। उन्होंने मिड-डे मील (एमडीएम) रजिस्टर, छात्र उपस्थिति रजिस्टर, पुस्तकालय रिकॉर्ड और कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन करते हुए पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। विशेष रूप से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने पानी के टांके की सफाई के रजिस्टर की जांच की और विद्यालय परिसर में साफ-सफाई के स्तर को और बेहतर बनाने पर जोर दिया।
इस महत्वपूर्ण निरीक्षण के दौरान संस्था प्रधान प्यारे लाल बैरवा सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मौके पर शिक्षक आकाशदीप बैरवा, भरत सालवी, लक्ष्मीलाल सुथार, कालुसिंह, उदयसिंह राजावत, अशोक कुमार बैरवा, गणपत राम और शिक्षिका नैना कंवर ने अपने-अपने प्रभारों की जानकारी प्रस्तुत की।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला कलेक्टर राजसमंद के आदेशानुसार कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय अवकाश घोषित किया गया है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति के बावजूद, विद्यालय का शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ अपने विभागीय कार्यों और रिकॉर्ड अपडेशन में जुटा नजर आया। पीईईओ द्वारा किया गया यह शाला संबलन निरीक्षण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की नींव को मजबूत करने और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है
