आमेट: 11 सूत्री मांगों को लेकर कृषि पर्यवेक्षकों ने SDM को सौंपा ज्ञापन
2 वर्ष से लंबित डीपीसी और ऑनलाइन कार्य भत्ते समेत 11 सूत्रीय मांगों का समाधान न होने पर कृषि पर्यवेक्षकों ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी।
तस्वीर में कृषि पर्यवेक्षक आमेट के उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए।
आमेट। कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति की ओर से बुधवार को कृषि पर्यवेक्षकों की दो वर्षों से लंबित डीपीसी सहित 11 सूत्रीय मांगों के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम आमेट उपखंड अधिकारी राजेश मीणा को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कृषि पर्यवेक्षकों की दो वर्षों से लंबित डीपीसी शीघ्र करवाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। समिति ने ऑनलाइन कार्यों के लिए रिचार्ज भत्ता, बहुआयामी एवं अतिरिक्त चार्ज भत्ता, किसान सेवा केंद्र के किराए व रखरखाव की राशि, आवश्यक पदों के सृजन तथा पदोन्नति कोटा बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों के समाधान की मांग की।
कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने मांगों का समाधान नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समिति ने ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार की चेतावनी भी दी है।
ज्ञापन देने वालों में कृषि पर्यवेक्षक सुरेंद्र सिंह, विकास शर्मा, सीताराम खटीक, इंद्रा रेगर, अन्नू सिंह शेखावत सहित अन्य कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। दो वर्षों से लंबित डीपीसी समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से समिति ने मांगों के शीघ्र समाधान की मांग रखी है।
