सशक्त संदेश: सलूंबर में आयोजित “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के तहत जागरूकता कार्यक्रम
सलूंबर में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा “100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों और समुदाय को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बाल संरक्षण सेवाओं की जानकारी दी गई।
सलूंबर, 4 दिसंबर। समाज में बाल विवाह की रोकथाम और बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से महिला अधिकारिता विभाग, सलूंबर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में “100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” के अंतर्गत विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय को बाल संरक्षण एवं कानूनी सुरक्षा के महत्व के प्रति सजग करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।
कार्यक्रम का संचालन महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राम किशोर खदाव के निर्देशन में किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, शिक्षा के महत्व और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक शपथ भी दिलाई गई, जिससे युवाओं में जिम्मेदारी और सामाजिक चेतना का संदेश मजबूती से पहुंच सके।
साथ ही कार्यक्रम में जिले में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं—शिक्षा सेतु, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना एवं निःशुल्क RSCIT सेंटर योजना—के बारे में भी जानकारी साझा की गई। उपस्थित लोगों को 181 महिला हेल्पलाइन, 1098 बाल संरक्षण हेल्पलाइन और 112 पुलिस सहायता सहित विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी भी प्रदान की गई।
प्रधानाचार्य भगवानलाल त्रिवेदी, ब्लॉक सुपरवाइजर ललित कटारा, अंजली मेहता, भंवर लाल मीणा, सोहन सिंह सिसोदिया और सखी वन स्टॉप सेंटर की केंद्र प्रबंधक कविता पुरबिया ने भी कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई। अधिकारियों ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से बाल विवाह के खिलाफ जागरूक रहने और समाज में “बाल विवाह मुक्त भारत” का संदेश फैलाने का आह्वान किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम 100 दिवसीय विशेष जागरूकता गतिविधियों का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य समाज में बाल विवाह की घटनाओं को समाप्त करना और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी से ही बाल विवाह मुक्त वातावरण का निर्माण संभव है।
