कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संघर्ष चेतना यात्रा की शुरुआत, टोंक में हुआ जोरदार स्वागत
राजस्थान में कर्मचारियों की लंबित पदोन्नतियों और मांगों को लेकर अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने संघर्ष चेतना यात्रा का आगाज किया। टोंक में प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। यात्रा कर्मचारियों के हितों की रक्षा और सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से जारी है।

टोंक, राजस्थान। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और पदोन्नति विसंगतियों को लेकर संघर्ष चेतना यात्रा का आगाज कर दिया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में यह यात्रा टोंक पहुंची, जहां जिला मुख्यालय के डाक बंगला में राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह नरूका ने सभी घटक संगठनों से जुड़े कर्मचारियों का स्वागत किया और बैठक आयोजित की।
महावीर शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर कर्मचारियों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सालों लंबित पदोन्नतियों, एनपीएस के रद्द आदेश, OPS से छेड़छाड़, पारदर्शी स्थानांतरण नीति और RGHS से कटौतियों को लेकर यह संघर्ष चेतना यात्रा शुरू की गई है। प्रदेशभर के सभी घटक संगठन मिलकर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे और यदि सरकार सुध नहीं लेती है तो 8 लाख शिक्षकों के पीछे 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सहभागिता के साथ विशाल रैली आयोजित की जाएगी।
महावीर शर्मा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और आमजन के जीवन में भयावह और तनावपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। कर्मचारियों को फर्जी आंकड़ों के आधार पर अभियानों में लगा कर वास्तविक समस्याओं से ध्यान हटाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कुछ कर्मचारियों ने आत्महत्या की कोशिश तक की।
बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रहलाद चौधरी, आयुर्वेद परिचालक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, शिक्षक संघ के नेता रामलाल डागर, दीपक खींचीं, लेखराज वर्मा, मोहन मीणा सहित कई जिला और प्रदेश स्तरीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। महासंघ के कोषाध्यक्ष प्रहलाद जाट और जिला महामंत्री चौथमल चंदेल ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद संघर्ष चेतना यात्रा बूंदी के लिए रवाना हुई।
यह यात्रा कर्मचारियों के हितों के लिए एक मजबूत संदेश के रूप में देखी जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे सरकार पर दबाव बनेगा और कर्मचारियों की लंबित मांगों का समाधान निकलेगा।
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