मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 में राजस्थान नंबर-1 98.78% डिजिटाइजेशन और 94% मतदाता मैपिंग के साथ रचा नया कीर्तिमान
विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 में राजस्थान ने 98.78% डिजिटाइजेशन और 94% मतदाता मैपिंग के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया। पाँच जिलों और 48 विधानसभा क्षेत्रों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ। 188 बीएलओ सुपरवाइजर्स को सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता का मजबूत प्रमाण है।
जयपुर, 2 दिसंबर। राजस्थान ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 में देशभर में अपनी उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता और तकनीकी दक्षता का मजबूत परिचय देते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे इस महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में राज्य ने न केवल समय सीमा से पूर्व लक्ष्य पूरे किए, बल्कि रिकॉर्ड उपलब्धियाँ दर्ज कर एक नया मानक स्थापित किया है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5 करोड़ 46 लाख 56 हजार 215 गणना प्रपत्रों में से 5 करोड़ 39 लाख से अधिक प्रपत्र सफलता पूर्वक ECI-Net पर अपलोड किए जा चुके हैं। यह 98.78 प्रतिशत डिजिटाइजेशन समय सीमा से पहले पूरा कर राज्य की तीव्र कार्यक्षमता, मजबूत टीम वर्क और जिला स्तर पर सतत निगरानी को रेखांकित करता है।
उन्होंने आगे बताया कि 94 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण कर राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। लोहावट, बायतु, नगर, कपासन, सिकराय और सलूंबर जैसे विधानसभा क्षेत्रों में 99 प्रतिशत से भी अधिक मतदाताओं की मैपिंग संपन्न हुई है। इसके अतिरिक्त 16 विधानसभा क्षेत्रों में यह आँकड़ा 98 प्रतिशत से ऊपर है, जो मतदाता सूची के सटीक और अद्यतन स्वरूप को सुनिश्चित करता है। राज्य के 40,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर बीएलओ ने शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर प्रशासनिक तैयारी को मजबूत आधार प्रदान किया है।
महाजन ने जानकारी दी कि बाड़मेर, सलूंबर, बालोतरा, झालावाड़ और फलोदी सहित पांच जिलों में सभी गणना प्रपत्र पूर्णतः डिजिटाइज कर लिए गए हैं। इसी क्रम में 48 विधानसभा क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है, जो मतदाता सूची की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नई ऊँचाइयों तक ले जाता है।
निर्वाचन विभाग ने उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले बीएलओ और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद अब उन 188 बीएलओ सुपरवाइजर्स को भी सम्मानित किया है, जिन्होंने सौ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर उदाहरण प्रस्तुत किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन सुपरवाइजर्स को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
राजस्थान की यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रमाण है बल्कि आगामी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, सटीकता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम भी है। राज्य ने विशेष पुनरीक्षण अभियान में जिस गति और गुणवत्ता का प्रदर्शन किया है, वह अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बनकर उभर रहा है।
