नोहर में PMFBY घोटाले का मामला: भारतीय किसान संघ ने कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की
भारतीय किसान संघ ने कृषि मंत्री को ज्ञापन भेजकर नोहर की खुईया उपतहसील में PMFBY 2023-25 के फसल बीमा घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन में बीमा कंपनी प्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा चयनित किसानों को लाभ देने और वास्तविक किसानों को वंचित करने के आरोप शामिल हैं।
नोहर, 31 अक्टूबर (तिवाड़ी)। भारतीय किसान संघ ने कृषि एवं आपदा प्रबंधन मंत्री को ज्ञापन भेजकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में उपतहसील खुईया के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 में हुए कथित घोटालों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ज्ञापन खुईया के अध्यक्ष बेगराज शर्मा द्वारा भेजा गया, जिसमें बताया गया कि बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, पटवारी और अन्य कर्मचारी मिलकर फसलों के बुआई से पहले ही किस किसान को लाभ मिलेगा, यह निर्धारित कर रहे हैं।
पत्र में बताया गया कि अधिकारियों द्वारा चयनित कुछ भरोसेमंद किसानों को अवैध रूप से लाभ दिया गया, जबकि अन्य वास्तविक किसान फसल बीमा क्लेम से वंचित रह गए। रेंडम खसरा नंबर मिलने के बाद क्रॉप कटिंग प्रयोग में गड़बड़ी कर अपने हिसाब से फसल की खराबी दिखाई जाती है। इस प्रक्रिया में खेत के भोले-भाले किसान अनजाने में हस्ताक्षर कर देते हैं और इस तरह योग्य किसानों को करोड़ों रुपए के क्लेम से वंचित किया जा रहा है।
इसके अलावा, कई फसलों में वास्तविक नुकसान होने के बावजूद शून्य क्लेम दर्ज किया गया, जबकि कुछ फसलें जो खेतों में बोई ही नहीं गईं, उनका भी क्लेम बनाया गया। ज्ञापन में यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2023 से लगातार वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो इन अधिकारियों के संपर्क में हैं, जबकि वास्तविक किसान लगातार फसल बीमा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।
भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन में संपूर्ण मामले की स्तरीय जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि यदि इस प्रकार की गड़बड़ियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो योजना के लाभ का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और सच्चे किसानों को न्याय नहीं मिल सकेगा।
यह मामला स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के लिए चुनौती पेश करता है, जिससे न केवल योजना की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है, बल्कि हजारों किसानों का आर्थिक हित भी सीधे प्रभावित हो रहा है।
