विधिक जागरूकता शिविर में मिली राहत की राह: लोक उपयोगिता सेवाओं की समस्याओं के समाधान पर फोकस
टोंक के नेहरू पार्क में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में आमजन को बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा व अन्य लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के समाधान के सरल उपाय बताए गए। विशेषज्ञों ने रालसा और नालसा हेल्पलाइन के माध्यम से त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया समझाई और स्थायी लोक अदालत की भूमिका पर प्रकाश डाला।
टोंक। शहर के नेहरू पार्क में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर आमजन के लिए राहत का महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ। सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहां उन्हें अभियान से संबंधित जानकारी पर्चों के माध्यम से भी प्रदान की गई।
कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं चीफ एल.ए.डी.सी. रमेश शर्मा ने उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य, हवाई टिकट जैसी लोक उपयोगिता सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरल और सुलभ मार्ग उपलब्ध कराना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत रालसा के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर 9119365734, नालसा हेल्पलाइन 15100, मोबाइल 9928900900 पर या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक कार्यालय में दर्ज करा सकता है।
शर्मा ने बताया कि प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए पहले सुलह–सहमति का प्रयास किया जाएगा, और यदि सुलह संभव नहीं हो पाती है तो प्रकरणों की सुनवाई स्थायी लोक अदालत में करवाई जाएगी, जहां पक्षकारों को नि:शुल्क अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध होती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित अवॉर्ड सिविल कोर्ट की डिक्री के समान प्रभावी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी अन्य मंच पर अपील नहीं की जा सकती। यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है बल्कि लोकहित में त्वरित और न्यायसम्मत निस्तारण का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल सहित कई अधिवक्ता, कार्यालय कर्मचारी तथा पीएलवी चन्द्रकला शर्मा मौजूद रहे। पीएलवी चन्द्रकला शर्मा ने मौके पर ही लोगों की शिकायतें दर्ज कीं, जिनका निस्तारण सुलह-सहमति या स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम ने न केवल लोगों में विधिक जागरूकता बढ़ाई, बल्कि उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान की एक भरोसेमंद दिशा भी प्रदान की।
