चूरू से जयपुर तक राहुल कस्वां के नेतृत्व में किसान एकता ट्रैक्टर मार्च
चूरू से जयपुर तक 17 नवंबर को होने वाले विशाल किसान एकता ट्रैक्टर मार्च में सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में हजारों किसान शामिल होंगे। मार्च का उद्देश्य फसल बीमा, खाद, MSP और अन्य किसान समस्याओं को उजागर करना और न्याय दिलाना है। किसान अपनी मांगों की आवाज़ बुलंद करेंगे।
चूरू से जयपुर तक 17 नवंबर को होने वाले विशाल ट्रैक्टर मार्च की तैयारियां जोरों पर हैं। इस किसान एकता ट्रैक्टर मार्च में चूरू संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी नेता, विधायक, पूर्व विधायक और हजारों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ शामिल होंगे। इस मार्च का उद्देश्य किसानों की समस्याओं को राज्य और केंद्र सरकार के समक्ष उजागर करना है और उन्हें न्याय दिलाना है।
सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि चूरू संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के किसान कई वर्षों से बीमा क्लेम, खाद और MSP जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि खरीफ 2021 का 500 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम निरस्त कर दिया गया, जबकि पिछले कई सीजन के क्लेम भी अब तक बकाया हैं। इसके अलावा फसल बीमा पोर्टल पर डेटा की सही एंट्री न होने और बीमा कंपनियों की मनमानी से हजारों किसान बीमा लाभ से वंचित हैं।
कस्वां ने यह भी बताया कि बीमा योजना में कई खामियां हैं। किसानों की खड़ी फसल को नुकसान में शामिल नहीं किया जाता, फसल खराब होने पर शिकायत के बावजूद बीमा कंपनियों के कर्मचारी 15 दिन तक सर्वे नहीं करते, और प्रिमियम कटने के बावजूद बीमा राशि नहीं दी जाती। SGRC और STAC जैसी कमेटियों में किसान और जनप्रतिनिधियों को शामिल न करना भी चिंता का विषय है।
इसके अलावा किसानों को डीएपी और यूरिया की भारी किल्लत और कालाबाजारी का सामना करना पड़ रहा है। MSP पर खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी और टोकन नहीं कटने से फसल विक्रय में बाधा आ रही है। RDSS का सही और समय पर क्रियान्वयन न होने के कारण कई क्षेत्रों में घरेलू और कृषि लाइन अलग-अलग हैं, जिससे उपकरण और वोल्टेज की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा कृषि कनेक्शन न मिलने, जल जीवन मिशन की विफलता और रेलवे समपार पर RUB निर्माण न होने से किसानों को खेतों में काम करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
सांसद कस्वां ने कहा कि इस विशाल ट्रैक्टर मार्च का उद्देश्य किसानों की इन लंबित समस्याओं और अन्य मांगों को न्यायालयीन और प्रशासनिक रूप से उचित समाधान दिलाना है। मार्च में शामिल होने वाले किसान और नेता यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी आवाज़ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वे एकजुट होकर अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे।
