भील आरक्षण संघर्ष समिति ने जैसलमेर में समाज को किया लामबंद

जैसलमेर: राजस्थान आदिवासी भील आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने पश्चिमी राजस्थान के भील बाहुल्य क्षेत्रों का सघन दौरा कर समाज में अलख जगाई। प्रदेशाध्यक्ष दुलीचंद भील (कोटा) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जोधपुर, पोकरण, देचू, जैसलमेर और जेठवाई का दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय भील समाज के लोगों से सीधा संवाद कर सांगठनिक मजबूती पर बल दिया। इस उच्च स्तरीय दौरे में प्रदेश सभापति शंकरलाल दहिया, युवा प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष धर्मीचंद भील (अजमेर), वंचित वर्ग न्याय अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सुबेदार रामलाल (टोंक) और युवा प्रचार मंत्री जितेंद्र कुमार प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे।

जैसलमेर स्थित भील बस्ती में समाज अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार परमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पूर्व पार्षद नाथूराम, भूरचंद, ब्लॉक अध्यक्ष बलराम, फतेहगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र और सम ब्लॉक अध्यक्ष गुमाना राम सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त 2024 को सुनाया गया ऐतिहासिक निर्णय रहा। पदाधिकारियों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि यह निर्णय धरातल पर लागू होता है, तो भील समाज के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी और उन्हें सरकारी सेवाओं में रोजगार के बेहतर व न्यायसंगत अवसर प्राप्त होंगे।

संवाद के दौरान समिति ने स्पष्ट किया कि आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। इस मुहिम को स्थानीय समाज का व्यापक समर्थन मिला और लोगों ने संघर्ष समिति को हर संभव सहयोग देने का संकल्प दोहराया। अपने दौरे के अंतिम चरण में पदाधिकारियों ने सामाजिक संवेदना प्रकट करते हुए अध्यक्ष जोगेंद्र कुमार की दादी और शेराराम जेठवाई के भतीजे के आकस्मिक निधन पर उनके निवास पहुंचकर शोक व्यक्त किया और दिवंगत आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दौरा भील समाज की एकजुटता और अधिकारों के प्रति उनकी सजगता का प्रत्यक्ष प्रमाण बनकर उभरा है।