ब्यावर: अतिरिक्त सीईओ पर अभद्र व्यवहार के आरोप, पंचायत कर्मियों में रोष

जिला ब्यावर के ग्राम विकास अधिकारियों एवं पंचायतीराज मंत्रालयिक कर्मचारियों में प्रशासन के विरुद्ध भारी रोष व्याप्त है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा ब्यावर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर अभद्र व्यवहार करने, धमकी देने और नियम विरुद्ध कार्रवाई करने के गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्यवाही की मांग की है।

संघ के जिला अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा, महामंत्री महेंद्र रिणवा, उपाध्यक्ष शंकरलाल चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष रायपुर विकास, ब्लॉक अध्यक्ष जैतारण धर्माराम, ब्लॉक अध्यक्ष बदनोर गुड्डू मीना तथा जिला महिला संयोजक प्रतिभा शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल 2026 को एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सेवरिया (पंचायत समिति जैतारण) के ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ सहायक के निलंबन के निर्देश जारी किए गए। संघ का तर्क है कि संबंधित प्रकरण में प्रार्थी शेरसिंह ने 17 फरवरी 2026 को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जॉब कार्ड जारी नहीं होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जबकि प्रार्थी ने पूर्व में पंचायत स्तर पर कोई आवेदन या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर 5 मार्च 2026 को नियमानुसार जॉब कार्ड का पंजीयन कर दिया गया था, इसके बावजूद एक माह बाद की गई यह कार्रवाई पूर्णतः अनुचित है।

पदाधिकारियों ने अतिरिक्त सीईओ पर आरोप लगाया कि उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और नौकरी समाप्त करने की धमकी दी। साथ ही, गलत तथ्यों के आधार पर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर कार्रवाई की सिफारिश की गई। इस घटनाक्रम से जिले के पंचायत राज कर्मचारियों में भय और असंतोष का माहौल है। कर्मचारियों का कहना है कि निरीक्षण एवं जांच के नाम पर बनाया जा रहा अनावश्यक दबाव कार्य वातावरण को दूषित कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 अप्रैल 2026 को संघ की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि इस कार्यप्रणाली पर रोक नहीं लगी तो संगठन आंदोलन को बाध्य होगा। संघ ने उपखंड अधिकारी जैतारण एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निर्दोष कर्मचारियों का बचाव करने और दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की अपील की है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि समय रहते समाधान न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।