राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला सरपंच संघ राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल, समस्याओं के शीघ्र समाधान का मिला भरोसा
सरपंच संघ राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मिला। पंचायतों की वित्तीय व नरेगा संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने भुगतान प्रक्रिया तेज करने और लंबित राशि जल्द जारी करने का आश्वासन दिया।
कोटा, 7 नवम्बर।
राजस्थान के ग्राम पंचायतों से जुड़ी जमीनी समस्याओं के निस्तारण की दिशा में सरपंच संघ राजस्थान की पहल रंग लाई है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को जयपुर में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित वित्त एवं पंचायतीराज विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात कर पंचायतों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से लेते हुए कई मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
सरपंच संघ के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) वैभव गालरिया, पंचायतीराज सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगाराम, प्रमुख शासन सचिव (ग्रामीण विकास) श्रेया गुहा, अतिरिक्त आयुक्त नरेगा जुगल किशोर मीणा, वित्त विभाग के सचिव नवीन जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतों को प्रभावित कर रही भुगतान संबंधी जटिलताओं और लंबित वित्तीय मदों पर गहराई से चर्चा की।
नरेगा सामग्री भुगतान की समस्या प्रमुख रही। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चार माह पूर्व 1250 करोड़ रुपये जारी किए गए थे, जिनमें से अब तक केवल 460 करोड़ का ही भुगतान हो पाया है। इस पर अधिकारियों ने भुगतान प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार, राज्य वित्त आयोग की वर्ष 2024-25 की प्रथम किस्त के 1300 करोड़ में से दीपावली से पूर्व 800 करोड़ रुपये जारी हो चुके हैं, जबकि शेष 500 करोड़ रुपये शीघ्र जारी किए जाने की बात कही गई। वित्त सचिव नवीन जैन ने बताया कि शुक्रवार से ही यह राशि पंचायतों के खातों में हस्तांतरित की जा रही है।
केंद्र सरकार की 15वें वित्त आयोग से संबंधित बकाया राशि के लिए राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेज दिया है, जिसके शीघ्र मिलने की संभावना जताई गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित किश्तों के भुगतान के विषय में बताया गया कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थियों के खातों में राशि डाल दी जाएगी। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास प्लस और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शेष स्वीकृतियां भी जल्द जारी करने का आश्वासन अधिकारियों ने दिया।
सरपंच संघ ने यह भी अवगत कराया कि नरेगा के तहत नए कार्यों की स्वीकृति रुकी हुई है और खाद्य सुरक्षा पोर्टल बंद होने से कई पात्र लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा। इस पर संबंधित अधिकारियों ने कहा कि नरेगा में नए कार्यों की स्वीकृतियां शीघ्र जारी की जाएंगी और पोर्टल भी शीघ्र खोला जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में सरपंच संघ के कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा व रोशन अली छीपा, मुख्य महामंत्री शक्ति सिंह रावत, प्रवक्ता रामप्रसाद चौधरी, प्रदेश सचिव महेश पटेल, रामनिवास मीणा, आर.के. शुक्ला, तुलसीदास नावलिया, पेमाराम सैनी, लीलाराम गुर्जर, सेडूराम यादव, हुकमाराम पुगलिया, रामनिवास भादरा सहित अनेक सरपंच उपस्थित थे।
बैठक के बाद सरपंच संघ राजस्थान ने निर्णय लिया कि पंचायतों एवं ग्रामीण जनता की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर और ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. करोड़ी लाल मीणा से भी शीघ्र मुलाकात की जाएगी, ताकि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की गति को और मजबूत किया जा सके।
