लापरवाही पर सख्त कार्रवाई : बीएलओ निलंबित, चार को 16 सीसीए के नोटिस जारी
बारां जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में लापरवाही पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। किशनगंज क्षेत्र के एक बीएलओ निलंबित, चार अन्य को 16 सीसीए के अंतर्गत नोटिस जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने दी कड़ी चेतावनी, कहा—निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। निर्वाचन कार्यों की गंभीरता को नज़रअंदाज़ करने के आरोप में विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के भाग संख्या 72 के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुमेश कुमार वर्मा, विद्यालय सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकड़दा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं चार अन्य बीएलओ को 16 सीसीए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
आधिकारिक आदेश के अनुसार बीएलओ सुमेश कुमार वर्मा द्वारा अब तक परिगणना प्रपत्र (Enumeration Forms) का वितरण नहीं किया गया था। सुपरवाइजर द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रपत्र वितरित नहीं किए गए, जिससे क्षेत्र में परिगणना कार्य की प्रगति शून्य रही। निर्वाचन प्रक्रिया में इस प्रकार की उदासीनता को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल निलंबन की कार्रवाई की। निलंबन अवधि के दौरान वर्मा का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय, बारां के नियंत्रण कक्ष, कक्ष संख्या 22 में निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
इसी प्रकार बीएलओ ऐप पर अनिवार्य मैपिंग कार्य नहीं करने पर चार अन्य बूथ लेवल अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनमें भाग संख्या 219 के बीएलओ सुमेर सिंह चौधरी (अध्यापक, राउमावि चोराखाड़ी), भाग संख्या 238 के कैलाश चंद मेहता (अध्यापक, राउप्रावि मझोला), भाग संख्या 141 के राम हरीश मीणा (अध्यापक, राउप्रावि धतुरिया) और भाग संख्या 231 के कुडाराम सहरिया (अध्यापक, राप्रावि बसेली) शामिल हैं। सभी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1958 की धारा 16 (सीसीए) के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन संबंधी कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के अंतर्गत आते हैं और इनमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे संवेदनशील कार्यों में जिम्मेदारी और पारदर्शिता सर्वोपरि है।
